नेपाली काँग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्न जनादेश : डा कोइराला



हाम्रो इकोनोमि

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले काँग्रेसलाई जनताले पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्न जनादेश दिएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल प्रेस युनियन मोरङद्वारा आज विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले वाम गठबन्धनलाई सरकार बनाउन जनादेश प्राप्त भएको र काँग्रेसले पाँच वर्ष संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै देशव्यापीरुपमा संगठन वलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

निर्वाचनको बेलामा वाम गठबन्धनले दिएको राष्ट्रपतीय शासनलगायतका धमधमीतर्फ सो गठबन्धन अग्रसर भएमा मुलुक धरापमा पर्ने नेता कोइरालाको भनाइ थियो । संविधानतः लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल्य मान्यताको आधारमा अगाडि बढे काँग्रेसले सहयोग गर्ने उहाँले वचनबद्धता प्रकट गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानतः राजीनामा नगर्नुपर्ने देखिएको तर, नेपाल प्रजातान्त्रिक मुलुक भएकाले राजीनामा दिँदा फरक नपर्ने उहाँको धारणा थियो । संविधान आफैँमा पूर्ण नहुने गरेको उल्लेख गर्दै नेता कोइरालाले भन्नुभयो, “निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि सरकार गठनमा ढिलाइ हुनेखालको यसरी संविधान बनाउनुहुँदैन थियो ।”

युवाका लागि शीर्ष पदहरु छोड्नुपर्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, युवा जत्तिकै जाँगर आपूmमा रहेको, देशव्यापी दौडाहा व्यापकरुपमा गरिरहेको र काँग्रेसलाई ‘युवाहरुको जोश तथा पाकाहरुको होस्’ आवश्यक छ ।”

उहाँले नेपालको विदेश नीति दुवै छिमेकी मुलुकका साथै अन्य युरोपेली मुलुकसँग पनि समतुल्य सम्बन्धका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने नत्र मुलुक अप्ठेरोमा पर्न सक्ने बताउनुभयो । पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि केही विधानमा संशोधन गरी महाधिवेशनमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...