फूलबारी रिसोर्टलार्इ कर छुट दिन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला, सरकारलार्इ तीन अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने



हाम्रो इकोनोमि

सर्वोच्च अदालतले पोखराको दी फूलबारी रिसोर्ट प्रालिलाई राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर छुट दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आइतबार राज्यलाई बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धिकर र राजश्व करमा छुट दिन नसकिने फैसला सुनाएको हो।सो रिसोर्टका सञ्चालक पियुषबहादुर अमात्यले द्वन्द्वकालमा आफूले होटल सञ्चालन गरेको हुँदा सरकारले मूल्य अभिवृद्धिकर र राजश्व करमा छुट दिनुपर्ने माग गर्दै २०७३ साल मंसिर २१ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

अदालतले आज सो रिट निवेदन खारेज गर्दै कर छुट नदिने फैसला सुनाएको हो । आदेशअनुसार रिसोर्ट सञ्चालक अमात्यले क्यासिनो र होटल सञ्चालन गरेबापत रोयल्टीको बक्यौता रकम साँवा, ब्याज र त्यसको हर्जानासहित सरकारलाई तीन अर्बभन्दा बढी रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रास्वपा विधिमा विश्वास गर्छ : रवि लामिछाने

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको नेतृत्व विकास...

गगन थापालाई पक्राउ गरे चुप बस्दैनौँ : कांग्रेस

  नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री उदयशमशेर राणाले पार्टी सभापति गगन थापालाई पक्राउ गरे चुप...

गगन थापामाथि कसैले निगरानी गरेको छैन : सीआईबी

    नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापालाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने हल्ला व्यापक छ,...

डिजिटल यात्राको दिशामा नेपाल आयल निगम

    नेपाल आयल निगम लिमिटेडले आफ्ना कारोबारलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न...