फूलबारी रिसोर्टलार्इ कर छुट दिन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला, सरकारलार्इ तीन अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने



सर्वोच्च अदालतले पोखराको दी फूलबारी रिसोर्ट प्रालिलाई राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर छुट दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आइतबार राज्यलाई बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धिकर र राजश्व करमा छुट दिन नसकिने फैसला सुनाएको हो।सो रिसोर्टका सञ्चालक पियुषबहादुर अमात्यले द्वन्द्वकालमा आफूले होटल सञ्चालन गरेको हुँदा सरकारले मूल्य अभिवृद्धिकर र राजश्व करमा छुट दिनुपर्ने माग गर्दै २०७३ साल मंसिर २१ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

अदालतले आज सो रिट निवेदन खारेज गर्दै कर छुट नदिने फैसला सुनाएको हो । आदेशअनुसार रिसोर्ट सञ्चालक अमात्यले क्यासिनो र होटल सञ्चालन गरेबापत रोयल्टीको बक्यौता रकम साँवा, ब्याज र त्यसको हर्जानासहित सरकारलाई तीन अर्बभन्दा बढी रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अरनिको बसपार्क नभत्काउन उच्च अदालतको आदेश

  उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिका–३२ स्थित जडीबुटीमा पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले निर्माण गरेको

सरकार र शिक्षकबीच पाँचबुँदे सहमति

  सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।

चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारको निर्देशन

  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई

मतदान अझै शुरु हुन सकेन

  आठ गते अधिवेशन उदघाटन भोलिपल्ट नौ गते प्रज्ञाभवनमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया अगाढि