फूलबारी रिसोर्टलार्इ कर छुट दिन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला, सरकारलार्इ तीन अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने



हाम्रो इकोनोमि

सर्वोच्च अदालतले पोखराको दी फूलबारी रिसोर्ट प्रालिलाई राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर छुट दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आइतबार राज्यलाई बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धिकर र राजश्व करमा छुट दिन नसकिने फैसला सुनाएको हो।सो रिसोर्टका सञ्चालक पियुषबहादुर अमात्यले द्वन्द्वकालमा आफूले होटल सञ्चालन गरेको हुँदा सरकारले मूल्य अभिवृद्धिकर र राजश्व करमा छुट दिनुपर्ने माग गर्दै २०७३ साल मंसिर २१ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

अदालतले आज सो रिट निवेदन खारेज गर्दै कर छुट नदिने फैसला सुनाएको हो । आदेशअनुसार रिसोर्ट सञ्चालक अमात्यले क्यासिनो र होटल सञ्चालन गरेबापत रोयल्टीको बक्यौता रकम साँवा, ब्याज र त्यसको हर्जानासहित सरकारलाई तीन अर्बभन्दा बढी रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नबिल बैंकको आयकर योगदान ३१ अर्ब ९३ करोड

     नबिल बैंकले स्थापना भएदेखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म सरकारलाई ३१ अर्ब...

आधिकारिक कांग्रेस हामी हौँ : विमलेन्द्र निधी

    नेपाली कांग्रेसका इतर पक्षका नेता विमलेन्द्र निधीले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको तयारी...

स्थानीय चुनाव वैशाखमा, प्रदेशको मंसिरमा गर्ने आयोगको प्रस्ताव

   निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा र प्रदेशको निर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्ने...

तोलामा १२ हजार दुई सयले घट्यो सुनको भाउ

    स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । आज सुन प्रतितोला...