महिला आन्दोलनले ल्याएको जागरण



हाम्रो इकोनोमि

विभिन्न जिल्लाका राजनीतिक दलका महिला अगुवाहरुले महिला आन्दोलनले समानताको जागरण ल्याएको बताएका छन् ।

महिला अधिकार शान्ति र सुशासनका लागि क्रियाशिल जागरण नेपालद्वार आयोजित स्थानीय सुशासन, निर्णायक तह र सवलिकारण विषयक छलफल कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाहरुबाट सहभागी अभियन्ताहरुले संविधानसभाबाट बनेको संविधान बमोजिम अधिकार स्थापित गरी व्यवहारमा उतार्नुपर्ने खाँचो रहेको औल्याएका छन् । जागरण नेपालका अध्यक्ष सम्झना पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महिला अगुवाहरुले हरेक तहमा ३३ प्रतिशतको सहभाािगतालाईकाम गरेर देखउनुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष अक्ष्टलक्ष्मी शाक्यले स्थानीय तह र संघिय निर्वाचनबाट निर्वाचित महिलाहरुले काम गरेर देखाउने समय आएको बताउनु भएको छ ।

उहाँले महिला आन्दोनबाट महिलालमा चेतना बृद्धि भएको महिलाहरु गोलबद्ध भएको, महिला अधिकार स्थापित भएको, परिचय र पहिचान स्थापित भएको, महिला मैत्री संविधान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

जागरण नेपालकी व्यवस्थापक मीना विष्टले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएपछि प्रारम्भ भएको छलफल कार्यक्रममा महिलाहरु विशेष गरी सिमान्तकृत समुदायको स्थानीय सुशासन, निर्वाचन, निर्णायक तह र रानीतिमा सहभागिता सवलीकरण परियोजना संयोजक दिपक वस्याल, नेपाल महिला संघका सचिव धना अतिवडा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका भरत शर्मा,वरिष्ठ पत्रकार टंक पन्त,वियोण्ड बेइजिङ कमिटिका संयोजक शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठ, गैरसरकारी संस्था महासंघका कृष्ण गौत, लगाएले महिला आन्दोलन, राजीतिमा महिला सहभागिता, समान अधिकार लगाएतका विष्यमा प्रकाश पर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा इलाम झापा, ताप्लेजुङ, पाँचथर, काभ्रे र मोर∙ जिल्लाका स्थानीय तहका विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...