साढे अट्ठाइस प्रतिशत जनता अझै गरिब, सबैभन्दा बढी प्रदेश नं २ र ६ मा ५० प्रतिशत
मुलुकका २८.५ प्रतिशत जनता अझै पनि बहुआयामिक रुपमा गरिब रहेको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आज यहाँ सार्वजनिक गरेको नेपालको पहिलो राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (एमपिआई)सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उनीहरु जीवनमा धेरै विषयबाट वञ्चित भएको देखाएको हो ।
एमपिआईअनुसार २००६ देखि २०१४ को अवधिमा नेपालको गरिबी आधा घटेको थियो । प्रतिवेदन स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर तीन आयामका कुपोषण, न्यून शिक्षा, बिजुली, खानेपानी तथा पर्याप्त सरसफाइजस्ता एमपिआईले अनुसरण गरेका १० वटा सूचकमा आधारित छ ।
उक्त प्रतिवेदनले प्रदेश नं ६ र प्रदेश नं २ मा बहुआयामिक गरिबी दर उच्च रहेको देखाएको छ । यहाँ ५० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामा छन् । त्यहाँका जनता खाना पकाउने इन्धन, सरसफाइ, बिजुली, शिक्षा एवम् स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भएका हुन् ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश नं ५ र ७ मा गरिबीको दर ३० प्रतिशत रहेको तथा प्रदेश नं ३, १ र ४ मा १५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । बहुआयामिक गरिबी सूचकांकले नौ वर्षसम्म उमेर समूहका बालबालिका सबैभन्दा गरिब समूहका भएको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनमा ४१.६ प्रतिशत बालबालिका बहुआयामिक गरिबीमा रहेको पनि उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक पछि योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले एमपिआई गरिबीको जरामा गएर अध्ययन गर्ने विधि पहिलो पटक लागू गरिएको र यसले विकास निर्माणका स्रोत परिचालनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयको बहुआयामिक गरिबीको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेको संस्था अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटी (ओपिएचआइ)की निर्देशक डा सबिना अल्किरेले गरिबी घटाउने कार्यमा नेपालले नाटकीय र उत्साहजन ढंगले प्रगति गरेकामा प्रशंसा गर्नुभयो ।
