प्रकाश अर्याललाई हटाएर जयबहादुरलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन यसरी होमिदैछ देउवा सरकार

हाम्रो इकोनोमि

एआईजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाली प्रहरीको महानिरीक्षक बनाउन पुनः कसरत सुरु भएको छ । यसअघि तेस्रो नम्बरमा रहेका डीआईजी चन्दलाई तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरिएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको सो आदेशसँगै चन्द आईजीपीको फुली लगाउनबाट वञ्चित भएका थिए ।

त्यसपछि सरकारले फागुनमा प्रकाश अर्याललाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालले आफू वरीयताको पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै अर्याललाई आईजीपी नबनाउन मागसहित सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिट भदौ २७ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सिलवालले डीआईजीबाटै राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले अझै स्वीकृत गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आईजीपी प्रकाश अर्याललाई राजीनामा दिन सल्लाह दिएको बताइन्छ । केही दिनअघि देउवाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर अर्याललाई राजीनामा दिन सल्लाह दिएको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्रीको आग्रहप्रति आईजीपी अर्यालले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको बताइन्छ ।

‘प्रधानमन्त्री देउवा केही समयका लागि भए पनि चन्दलाई आईजीपी बनाउने पक्षमा देखिएका छन् । उनी सकभर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै चन्दलाई आईजीपी बनाउन चाहन्छन्,’ स्रोतले भन्यो । आईजीपी अर्याल, एआईजी चन्दसहित १५ जना आगामी चैत २९ गतेदेखि उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । सोही कारण ६ महिना भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना चन्दलाई आईजीपी बनाउने रहेको बुझिएको छ । देउवाकै दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेका थिए । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

एआईजी चन्द अहिले प्रहरीको आयुक्त कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत छन् । यदि प्रधानमन्त्री देउवाबाट बढी नै ‘प्रेसर’ आएमा आईजीपी अर्याल राजीनामा दिएर घर फर्कन सक्ने उनी निकट स्रोतले बतायो ।

सात प्रदेश आईजीपी नियुक्तिको तयारी

सरकारले सातै प्रदेशमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअगाडि प्रदेश आइजिपी नियुक्तिको तयारी थालेको छ । निर्वाचनअगाडि नै प्रदेशमा आइजिपी नियुक्तिको तयारीमा गृह मन्त्रालय लागेको छ । जसका लागि गृहले एक महिनाभित्रै संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने भएको छ । ऐन ल्याएलगत्तै सातै प्रदेशमा आइजिपी नियुक्ति गरिनेछ ।

हाल सातै प्रदेशमा एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर खटाइएको छ । तर, ऐन नभएकाले पहिला क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले गर्ने काम उनीहरूले गर्दै आएका छन् । गृहले सबै निकायसँग सरसल्लाह गरी संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । ऐन आएलगत्तै आइजिपी नियुक्त गरेर अधिकारसमेत दिन लागिएको मिडिया एनपीले जनाएको छ ।