अब राष्ट्रपति बन्न खोज्नेले अग्रिम १ लाख बुझाउनु पर्ने,५० सांसदले सहि गरे पछी मात्र राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाइने

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा उठ्ने उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ता अघि धरौटी राख्नु पर्ने भएको छ।
सरकारका तर्फबाट संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रपति पदमा उठ्ने उम्मेदवारले एक लाख र उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवारले ७५ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

विधेयकको दफा ६२ मा ‘राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारले एक लाख र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारले ७५ हजार रुपैयाँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा धरौटी राख्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। तर, महिला, दलित वा अल्पसख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारका लागि भने ५० प्रतिशत छुट गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। वार्षिक पारिवारिक आय ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम भएको भनेर सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरिएको व्यक्तिलाई मात्रै आर्थिक रुपले विपन्न मानिने विधेयकमा उल्लेख छ।

निर्वाचनअघि उम्मेदवारले घरौटी राख्दा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नगद जम्मा गर्न सकिने छ। बैंकमा धरौटी राखे त्यसको रसिद निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारले पेश गर्नु पर्ने छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नका लागि प्रस्तावक २५ र समर्थक २५ जना सांसद आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन प्रस्तावक र समर्थक गरी ५० जना सांसदको समर्थन चाहिनेछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार सांसदबाहेकका व्यक्ति पनि बन्ने सक्ने छन्। तर, उम्मेदवार बन्न दलको समर्थन प्राप्त गर्नु र्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सदर मतको १० प्रतिशत नपाए धरौटी जफत हुने
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवारले सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउनेको धरौटी जफत हुने भएको छ। विधेयकको दफा ६३ को उपदफा १ मा ‘निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको दश प्रतिशत भन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।

उम्मेदवार र मनोनयन पत्र स्वीकृत नभएका वा उम्मेदवारी फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी रकम भने फिर्ता पाउने छन्। ति व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ९० दिनभित्र धरौटी रकम फिर्ता लिइसक्नु पर्ने छ। ९० दिनभित्र धरौटी फिर्ता लिन नआएमा धरौटी रकम सञ्चित कोषमा राखिने छ।

कहिले पाउँछ मुलुकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति?
सरकारले प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन आगामी मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकेको छ। संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि बन्ने संघीय संसद र प्रदेश सभाको गठन भएको एक महिनाभित्र मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पाउने छ। निर्वाचनको परिणाम आएपछि हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनले संघीय संसदलाई पूर्णता दिने छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डल गठन गरिनेछ। आयोगले निर्वाचक मण्डलमा तत्काल कायम रहेका सदस्यको नाम समावेश गरी तोकिए बमोजिम मतदाता नामावली गरेर प्रकाशन गर्न सक्ने छ। संघीय संसद वा प्रदेश सभाको कुनै सदस्यको पद रिक्त रहेको वा कुनै प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएको कारणले मात्र निर्वाचक मण्डल गठन गर्न बाधा नपुग्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तिमा एक महिना अघि नै निर्वाचनको मिति तोक्नु पर्नेछ। यस्तै, आयोगले कुनै कारणले पद रिक्त भएमा पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकेर सरकारलाई जानकारी दिने पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने मिति तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाश गरिने पनि उल्लेख छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा ८८४ मतदाता
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ८८४ जना मतदाता रहनेछन्। प्रतिनिधि सभाका २ सय ७५, प्रदेश सभाका ५५० र राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्य गरी कुल ८८४ मतदाता रहने व्यवस्थाको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुन कुल खसेको मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनु पर्नेछ।

कुनै पनि उम्मेदवारले पाएको मत निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत नपुगे सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जना उम्मेदवारहरुबीच पुनः मतदात हुने छ। मतदानका लागि निर्वाचन अधिकृतले मतदानको मिति तोकेर पुनः निर्वाचन गराउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको नेपाल खबरले लेखेको छ।