गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका ९० दिन पुरा,दोस्रो वार्ता पनि सफल भएन को देखियो दोषी



हाम्रो इकोनोमि

छुट्टै गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै तीन महिनादेखि दार्जीलिङमा जारी अनिश्चितकालिन आम हड्तालको निकास खोज्न दोस्रो पटक बसेको बैठक पनि निष्कर्ष बिहिन भएको छ। मंगलवार पश्चिम बंगाल राज्यसरकार र आन्दोलनरत पहाडी पार्टीहरुबीच वार्ता भएको थियो तर वार्ताबाट कुनै पनि समधान निस्केन्।

यद्यपि वार्तालाई पश्चिम बंगाल राज्यकी मुख्य मन्त्री ममता बेनर्जीले भने ‘सकरात्मक’ र ‘रचणात्मक’ भनेकी छिन्। ‘चाड–पर्वको मौसम पनि आइसक्यो। हामी पहाडमा शान्ति फर्केको हेर्न चाहान्छौं’, वार्ता पछि उनले भनिन,‘ यो सुखद छ कि पाँच पहाडी पार्टी आजको वार्तामा सहभागि भए र थुप्रै बिषय उठाए।’ प्रजातन्त्रमा प्रत्येकलाई आफ्ना मुद्धा उठाउने पाउने अधिकार भएको बताउँदै बेनर्जीले भनिन्,‘उनीहरुका केही माग प्रति हामी संवेदनशिल छौं।’

पहिलो वार्ता अगष्ट २९ मा भएको थियो। छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा लगायतका दलले अनिश्चितकालिन आमहड्ताल सुरु गरेको पनि मंगलवार ९० दिन पुगिसकेको छ। तेस्रो चरणको वार्ता अक्टोबर १६ मा प्रस्ताव गरिएको छ।

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुलाई क्षतिपुर्ति दिने आश्वासन दिँदै बेनर्जीले बन्द फिर्ता लिन आन्दोलनकारीलाई आग्रह गरिन्।

वार्तामा सहभागि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका पूर्व नेता बिनय तामाङले जारी आन्दोलनमा जोडिएका कसैलाई पनि ‘राजनीतिक शिकार’ नबनाइने कुरा शुनिश्चित गर्न राज्य सरकारलाई अनुरोध गरिएको बताए। उनले आफुहरुले १७ बुँदे ज्ञापन पत्र मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको त्यसमा स्थानीय टिभी च्यानलहरु र डिजिटल मिडियालाईं काम गर्न दिन माग राखिएको बताए।
तेस्रो चरणको वार्ताबारे आन्दोलनरत पहाडी पार्टीका अन्य नेताहरुले भने यसबारे अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...