डिआइजी सिलवाल किर्तेको छानबिनमा तानिने,जेल हाल्न यसरी हुदैछ सेटिंग



हाम्रो इकोनोमि

सर्वोच्च अदालतमा आइजिपी बढुवाको मुद्दा हारेसँगै डिआइजी नवराज सिलवालमाथि किर्तेमा छानबिन हुने भएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार आइजिपी प्रकाश अर्याल प्रदेश २ को निर्वाचन सुरक्षाका लागि उपत्यका बाहिर रहेकाले उनी आएपछि सिलवालमाथि किर्ते अभियोगमा छानबिन अघि बढ्नेछ।

पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटि (नीति सम्वन्वय समिति) को बैठकमा यस विषयमा छलफल गरी छानबिन अगाडि बढाउने स्रोतले बतायो। समकक्षीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन किर्ते गर्दै अदालतमा पेश गरेको तथा अदालतसामु सत्यतथ्य लुकाएको भन्दै तत्कालीन सरकारले सिलवालमाथि छानबिन थालेको थियो।

अदालतमा आइजिपी नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा सिलवालले कागजात ‘लिकेज’ गरी पेश गरेको विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषदले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। तर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको भन्दै छानबिन तामेलीमा राखिएको थियो। मंगलबार सर्वोच्चको फैसलापछि भने सिलवालमाथि किर्तेमा छानबिन गर्न बाटो खुलेको छ।

डिआइजी सिलवालले आइजिपीमा आफ्नो दाबीका रुपमा प्रस्तुत गरेको गोप्य कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम कसरी सर्बोच्चमा पेश भयो भनी तत्कालीन पुष्पकलम दाहाल नेतृत्वको सरकारले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सिलवालले पेश गरेको भनिएको कागजात किर्ते भएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा वर्तमान आइजिपी प्रकाश अर्याल र सिलवालको नम्बर हेरफेर गरी बुझाइएको ठहर गरेको थियो।

सिलवालले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा आफ्नो र अर्यालको चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रतिलिपि पनि पेस गरेका थिए। सिलवालले पेस गरेको उक्त कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को फाइल किर्ते गरेको ठहर मन्त्रिपरिषद्को थियो।
यो प्रकरण प्रमाणित भएमा सिलवाललाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही हुनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...