फेरी मुद्दा नबल्झने गरी यसरी हारे सिलवालले आइजिपी मुद्दा
प्रहरी महानिरीक्षक आफू हनुपर्ने दाबी गर्दै नवराज सिलवालले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको वृहत् पूर्ण इजलासले रिट निवेदन खारेजको फैसला सुनाएको हो।
फैसलामा भनिएको छ,’कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रकाश अर्यालको अंक बढी देखिएकाले थप आदेश जारी गर्नु नपर्ने देखिन्छ।’
रिट निवेदनमाथि भदौ १५ गते नै सुनुवाइ सकिएको भए पनि फैसला भने मंगलबार आएको हो। सिलवालले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा आफू पहिलो स्थानमा हुँदाहुँदै सुरुमा जयबहादुर चन्द र पछि प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेर आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै रिट हालेका थिए। सिलवालका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, तुलसी भट्ट तथा अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराई, दीपेन्द्र झा लगायतले बहस गरेका थिए।
सरकारले बढुवाको पहिलो नम्बरमा आफू भए पनि प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई बढुवा गरेको भन्दै सिलवालले प्रहरी बढुवा विवाद सर्वोच्चमा प्रवेश गराएका थिए। उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सिफारिस भएकै दिन चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अंकका आधारमा बढुवा गर्न आदेश गरेको थियो। अदालतको उक्त आदेशपछि सरकारले मूल्यांकनमा अगाडि देखिएको कारण दिँदै प्रहरी महानिरीक्षकमा अर्याललाई बढुवा गर्योआ। सरकारको सो कदम विरुद्ध गत चैत ३१ गते सिलवालले दोस्रो रिट दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको थियो।
फैसलाका लागि सुनुवाइको मिति तोकिएकै समयमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि सरकारले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। महाअभियोग सरकारले फिर्ता लिएपछि पुन:अदालत गए पनि कार्कीले उक्त मुद्दा सुनुवाई गरिनन्। कार्कीपछि आएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले उक्त मुद्दालाई निरन्तर सार्दै आएका थिए। साउन १९ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाई सुरु भएको मुद्दामा भदौ १५ गते दुवै पक्षको बहस सकिएको थियो।
मंगलबार वृहत् पूर्ण इजालसबाट फैसला भएकाले सिलवालले हालेको आइजिपी विवादको मुद्दामा अब अदातलमा फेरि बहस हुनेछैन।
