उपत्यका हप्ताको एक दिन ठप्प पार्न अदालतले दियो यस्तो आदेश,सवारीसाधन चलाउन नपाइने

शहरी क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषण भइरहेको कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले सवारीसाधन हप्तामा १ दिन बन्द गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलाशले सवारीसाधनमा जोर बिजोर प्रणाली अपनाउन पनि आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेलले शहरी क्षेत्रमा प्रदूषण अत्यधिक बढेको भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । रीट निवदेनमा प्रदूषण हटाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो ।

निजी सवारीसाधनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सामूहिक परिवहनका साधन भरपर्दो, व्यवस्थित, नियमित एवं सुविधायुक्त गराई मुलुकमा ट्रेन, बसजस्ता सामूहिक परिवहनको व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले भनेको छ ।

खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन, ढल निकासलगायत जमीनमुनिबाट पाइप लाइन बिछ्याई काम गर्ने निकायहरूले आपसमा समन्वय गरी वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि एउटा स्थायी निकाय वा छुट्टै सार्वजनिक निर्माण विभाग स्थापना गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

यस्तो विभाग स्थापना गर्दा विभिन्न समयमा एकै स्थानमा एकपछि अर्को निकायले बाटो खन्ने र पुर्ने काम नगरी एक ठाउँमा बाटो खन्दा सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायले एकैपटक सो स्थानमा काम सम्पन्न गरेमा पटकपटक सडक खन्नुपर्ने बाध्यता नरहने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ ।

आदेशका प्रमुख बुँदा

-सामूहिक परिवहनको व्यवस्था
-सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली
-प्रदूषण अत्यधिक भएको दिन स्कूल कलेज बन्द
-सार्वजनिक निर्माण विभागको स्थापना
– धूलो कम गर्ने उपकरणको प्रयोग