प्रचण्डले १ लाख जरिवाना तिर्नु पर्ने काम गर्दा पनि किन चुप छ निर्वाचन आयोग?
कांग्रेस, एमाले, राजपालगायतका दल उम्मेदवार छनोटमा अल्झिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू भने तराईका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट जिल्लामा बाढीपीडितका नाममा राहत वितरण गरिरहेका छन् । प्रचण्ड त्यसका लागी केहि दिन देखी तराईमै डेरा जमाएर बसेका छन।निर्वाचन आचार संहिता लागिसकेपछि मतदाता प्रभावित पार्न राहत वितरण, आयोजना शिलान्यासलगायतका कार्यक्रम गर्न पाइँदैन । तर निर्वाचन आयोगले त्यो नदेखे झैँ गरिरहेको छ।
तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहमार्फत सरकारी राहत वितरण गरेका छन् । प्रचण्डले बिहीबार रौतहटको गरुडामा एक हजार बाढी पीडित परिवारलाई ग्याँस सिलिन्डर, चुल्हो, खाद्यान्नलगायतका राहत सामग्री वितरण गरेका थिए । सहरी विकासमन्त्री साहले पनि राहत वितरण गरेका थिए ।
सरकारका मन्त्रीलाई पनि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुन्छ । मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्ने भन्दै आयोगले आचार संहिता लागू गरेको हो । तर, माओवादी केन्द्रले सत्ताको फाइदा उठाउँदै सरकारी राहत वितरण गरिरहेको छ ।माओवादीले जुन जुन जिल्लामा आफ्नो संगठन कमजोर छ, ती स्थानमा बाढीपीडितका नाममा राहत वितरण गरिरहेको छ । आयोगले उम्मेदवारले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरे उम्मेद्वारी रद्द गर्ने र अन्य लाई १ लाख सम्म जरिवाना गराऊन सक्छ। यो लागु हुने हो भने प्रचण्डले १ लाख जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
