वाढी पिडीतहरुलाई राहत वितरण तथा अवस्थाबारे अध्ययन सम्पन्न
भारी वर्षाका कारण अति प्रभावित तराईका महोत्तरी, धनुषा,सर्लाही, रौतहट,पर्सा, बाँके र वर्दिया जिल्लाका वाढी प्रभावितहरुको अवस्थाबारे राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन सञ्जाल नेपाल,फ्रेन्डस सर्भिस काउन्सिल नेपाल र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले संयुक्त रुपमा स्थलगत अध्ययन तथा राहत वितरण कार्य सम्पन्न गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष सूर्यवहादुर थापाको नेतृत्वमा पुगेको अध्ययन टोलीले ति जिल्लाका विभिन्न वाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकलन तथा सरोकारवालाहरुसंग भेट गरेको थियो । गत श्रावण २७गते देखि परेको अविरल बर्षाका कारण त्यस क्षेत्रका प्रभावितहरूका समस्या र जोखिमका बारेमाबुझ्ने प्रयास गरिएको सञ्जालका अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।
टोलीले सर्लाहीका लालबन्दी नगरपालिकाको मुसहर वस्ती र रौतहटको विन्दावन नगरपालिकाको मुसाहाटोल र विरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नं. ३१ अन्तरर्गत वेल्वा वस्तीका पचास दलित परिवारका विपन्न अवस्थाका २ सय परिवारका गर्भवति तथा सुत्केरी महिलाको अवस्था बुझेको थियो । उक्त भेटमा प्रभावित क्षेत्रका पिडितहरुलाई पिठो, दाल, चिनि, टर्चलाईट, सावुन, ब्रस समेतका खाद्यन्न तथा सरसफाई सामाग्रीको वितरण गरिएको सञ्जालले जनाएको छ ।
‘वाढीबाट घर पूर्ण क्षति भएकाहरुको तत्काल खाना र वासकै समस्या भएकोले प्रभावितहरुको समान पहुँच पुग्ने दैनिक आधारभूत उपभोग्य खाद्य वस्तुको वितरण र अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ’,– सञ्जालका अध्यक्षथापाले भन्नुभयो–‘गाउँ वस्तीका वाटाहरु तत्कालमर्मत सम्भार गरि यातायात सहज बनाउँद ैंवन्द विद्यालयलहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ अध्ययनका क्रममा विद्यार्थीको पुस्तकहरु नष्ट भएकाले पाठ्यपुस्तकहरुको तत्काल व्यवस्था गरिनुपर्ने, तरकारी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु बजारमा भइरहेको अभाव तथा चर्को मूल्यबृद्धिलाई रोक्न उचित कदम चाली सहज र सुलभ आपुर्ति व्यवस्था गरिनु पर्ने, खानेपानी तथा सरसफाई सम्वन्धि सचेतनाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य शिविरहरु सञ्चालन गरिनुपर्ने अवस्था देखिएको थापाले बताउनुभयो ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खेतीपाति पूर्ण रुपले नष्ट भएकाले आगामी दिनमा खाद्य संकटको अवस्था आउने अवस्थालाई विचार गरि खाद्य सुरक्षाका लागि प्रभावितहरुकालागि रोजगारमूलक विकास आयोजना तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्र्ने आवश्यकता रहेको अध्ययन टोलीले जनाएको छ । तराईका जिल्लालाई वाढी प्रकोपजन्य विपतिबाट तराईबासीलाई सुरक्षीत बनाउन चुरेको संरक्षण, तराईमा वग्ने नदी र खोलाहरुमा गुणस्तरीय तडवन्दको निर्माण तथा मर्मत संम्भारका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, रोडा, गिटी,वालुवा जस्ता नदी र खोलाजन्य सामाग्रीहरुको समुचित उपयोग गर्ने र अनुचित दोहनलाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने बताउँदैं अध्ययन टोलीका संयोजक थापाले सिमा क्षेत्रमा भारत पक्षबाट बनाईका बाँधलाई तत्काल कुटनीतिक पहलबाट भत्काई नदीको स्वभाविक वहाव खुलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । डुवान क्षेत्रमा सुरक्षित आवास तथा जीविकोपार्जन परियोजना सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको थापा नेतृत्वको अध्ययन प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
