निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो,हेर्नुहोस तपाइको जिल्लामा कति क्षेत्र भयो?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आज आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
नेपालको संविधानबमोजिम संघीय संसद्का लागि १६५ र प्रदेश सभाका लागि २३० गरी प्रत्यक्षतर्फ कुल ३९५ क्षेत्रसहितको प्रतिवेदन आज साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले बुझाएका हुन् । सो आयोग गत साउन १५ गते गठन भएको थियो ।
कहाँ कति क्षेत्र ?
आयोग स्रोतका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा सबैभन्दा बढी मोरङमा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिसभामा र १२ वटा प्रदेशसभामा निर्धारण भएका छन् । त्यस्तै झापामा प्रतिनिधिसभा ५ र प्रदेशसभा १० क्षेत्र हुनेछन् । सुनसरीमा प्रतिनिधिसभा ४ र प्रदेशसभा ८ क्षेत्र हुनेछन् ।
इलाम र उदयपुरमा प्रतिनिधिसभा २ क्षेत्रको र प्रदेशसभा ४ क्षेत्र निर्धारण भएको छ । एक नम्बर प्रदेशका ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलखुम्बु, ओलखढुंगामा एक–एक क्षेत्र निर्धारण भएका छन् । प्रदेशसभामा भने २ क्षेत्र हुनेछन् ।
प्रदेश नम्बर २ मा धनुषाले प्रतिनिधि सभामा ५ र प्रदेशसभामा १० निर्वाचन क्षेत्र पाएको छ । सिराहा, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट र बाराले चार–चार निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिसभामा पाएका छन् । पर्सामा ३ निर्वाचन क्षेत्र हुने कायम गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ३ मा काठमाडौ उपत्यकामा हाल कायम रहेको १५ निर्वाचन क्षेत्र नै कायम गरिएको छ । काभ्रेपलान्चोक, मकवानपुर लगायतका पहाडी जिल्लामा ३ निर्वाचन क्षेत्र बनाईएको छ । धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, लगायतका जिल्लामा २–२ क्षेत्र कायम गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ४ मा कास्कीले प्रतिनिधिसभामा ३ क्षेत्र पाउने भएको छ । गोरखा, स्याङ्जा तनहुँ, बागलुङ र आधा नवलपरासीले दुई–दुई क्षेत्र पाउनेछन् । लमजुङ, मनाङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङमा प्रतिनिधिसभाको सीट संख्या एक–एक क्षेत्रमा सीमित हुनेछन् ।
प्रदेश नं ६ मा सुर्खेत र दैलेख बाहेक सबै जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका एक–एक निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । अरु जिल्लामा दुई–दुई क्षेत्र हुनेछन् ।
प्रदेश नम्बर ७ मा कैलाली ५ र कञ्चनपुरमा ३ र क्षेत्र रहनेछन् भने अछाममा २ निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिसभाका लागि निर्धा्रित भएका छन् । अन्य जिल्लाहरु डडेलधुरा, डोटी, बाजुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुलामा एक–एक निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका छन् ।
