तीन पटक गृहमन्त्री बनेका बामदेब गौतमले जबर्जस्ती गर्ने भन्दै जनार्दन शर्मालाइ किन झपारे?

संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘मत दिन्न’ भन्ने व्यवस्था जबरजस्ती ल्याइएको बताएका छन् । बैठकमा गौतमले संविधानमा ‘मत दिन्न’भन्ने प्रावधान नभएको अवस्थामा ऐनमा कसरी आउन सक्छ ? भनि प्रश्न गरे ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारेको छलफलमा गौतमले भने,‘यो व्यवस्थलाई एनजीओहरुले जनता भड्काउने अस्त्र बनाउन सक्छन् । यो व्यवस्था असंवैधानिक छ, यसले नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई अवज्ञा गर्न खोजेको छ ।’ यो नियोजित छ ।

जवाफमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमा राजनीतिक दलहरुलाई निरुत्साहित गर्ने मनसाय नभएको बताए । गृहमन्त्री शर्माले विगतका ऐनहरुमा भएका व्यवस्थालाई विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी समेत दिए । मन्त्री शर्माले भने, ‘सम्मानित समितिमा छलफलको क्रममा आउने निष्कर्षको आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।’
मन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक सिद्धान्तहरुलाई मध्यनजर गरेर हाम्रो आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्ने कुरा विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको छ । ‘महिला, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाती, थारु, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिहरु तथा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको छ ।’