एनजिओ/आईएनजिओ माथि सरकार आक्रमक ढंगले प्रस्तुत हुने भएको छ । जथाभाबी ढंगले नेपालको आन्तरिक मामलामा केहीले धावा बोल्न थाले पछी सरकारले कडाइ गर्ने निती अंगीकार गरेको हो ।
उनीहरुले गर्ने क्रियाकलाप कतिपय ठिक तवरले नभएको भन्दै सरकारले स्थानीय तहसँग अनुमति नलिई त्यस्ता संस्थाले कामै गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याउन लागेको छ । उनीहरुका गतिबिधी शंकास्पद हुन् थालेपछी पनि सरकारले बन्देज लगाउनु परेको हो।
उच्च स्रोतका अनुसार, यससँगै अनुमति नलिई काम गरेमा संस्थाहरुलाई स्थानीय तहले रोक लगाउन सक्नेछन ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा एनजीओरआईएनजीओले स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको तर नगरेमा के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएका कारण सिर्जित समस्या देखाउँदै सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो । नया व्यवस्था पछी लगाम लाग्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। प्रस्तावित स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले एनजीओ/आईएनजीओलाई कार्यक्रम सञ्चालनबारे कडाइ गर्ने बताइएको छ ।
अहिले वैदेशिक क्रृण सहयताका नाममा केही रकम आउने गरेतापनि एनजीओ आइएनजिओहरुले सिधै आफू अनुकुल रकम खचर्ने गरेका छन् ।
यसले विभेद गर्नूका साथै काममा समेत शंका उब्जाएको र आर्थिक हिनामिना हुने सम्भावना उत्तिकै बढाएको देखिन्छ ।
