बाध्यात्मक कानून नआएसम्म महिला प्रतिनिधित्वको मुद्दा ज्यूँका त्यूँ रहने
सांसद एवम कानूनविद्हरुले निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका असहजतालाई अवसरका रुपमा लिएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ मा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
नेपाल कानून समाजद्वारा आज आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागी सांसदहरुले लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणका दृष्टिबाट विधेयकमा थुप्रै सुधारको खाँचो देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
संविधानको भावनाअनुरुप केन्द्रमा ३३, प्रदेशमा ४० र स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व स्पष्ट हुने गरी कानूनमै व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको बताउँदै वक्ताहरुले बाध्यात्मक कानून नभएसम्म महिला प्रतिनिधित्वको मुद्दा ज्यूँका त्यूँ रहने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
निष्ठाको राजनीति गर्नेलाई स्थानीय तहको निर्वाचनले अत्याश लाग्ने स्थिति देखाएको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुुभयो ।
केही वक्ताले भने आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाले महिलालाई परनिर्भर तुल्याएको मात्र नभई सहयोगको नाममा आरक्षणले अशक्त बनाउने काम भएको भनी टिप्पणी गर्नुभयो ।
सो अवसरमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेत भानुभक्त ढकाल, नेपाली काँग्रेसका पुष्पा भुसाल, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का रेखा शर्मा, अमनलाल मोदी, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका योगेन्द्र चौधरीलगायतले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानको भावनाअनुरुप कार्यान्वयन गर्न सबै राजनीतिक दलबीच मतैक्यता हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
समाजका अध्यक्ष कोमलप्रकाश घिमिरे, कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान र अधिवक्ता डा। यामबहादुर किसानले लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिबाट विधेयकमा देखिएका कमीकमजोरीलाई औँल्याउनुभएको थियो ।
