द्वन्द्वपीडितलाई पाँच करोड बढी राहत



दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जिल्लामा पीडित भएका र पीडितका परिवारलाई रु पाँच करोड बढी राहत वितरण भएको छ ।

जिल्लाका १९० जना द्वन्द्वपीडितलाई रु पाँच करोड एक लाख राहत रकम वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वेदनिधि खनालले बताउनुभयो ।

द्वन्द्वकालमा प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको निवेदनका आधारमा स्थानीय शान्ति समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसअनुसार कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम समावेश भएका द्वन्द्वपीडितलाई राहतस्वरूप आर्थिक सहायता रकम दिइएको प्रजिअ खनालले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका सर्वसाधारण ७१ जना, सुरक्षाकर्मी नौजना र कर्मचारी एकजना गरी जम्मा ८१ जना मृतकको परिवारलाई यसअघि पाएको रकममा थप गरी रु १० लाख पु¥याइएको छ ।

उक्त ८१ जनामध्ये ७८ जना मृतकका परिवारले मात्र राहत रकम लिएका छन् । बाँकी तीनजनाको परिवार भने सम्पर्कमा नआएको स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक देवनारायण सम्बाहाम्फेले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहको चुनाव अगाडि नै राहत रकम आएको भए पनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण निर्वाचनपछि मात्रै वितरण गर्न भनिएकाले प्राप्त राहत रकम पूर्णरूपमा वितरण गर्न नसकिएको सम्बाहाम्फेले बताउनुभयो ।

सशस्त्र द्वन्द्वकै क्रममा बेपत्ता भएका चारजनामध्ये दुईजनाको परिवारलाई यसअघि नै रु पाँच लाख उपलब्ध भएको र थप रु पाँच लाख बेपत्ता व्यक्तिका हकदारलाई प्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । बाँकी दुईजना भने जीवितै भेटिएकाले उनीहरूको नाममा आएको राहत रकम फिर्ता भएको छ ।

त्यसैगरी द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष तथा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट विस्थापित भएका १११ जनाका लागि यसअघि प्राप्त रकममा थप गरी रु २५÷२५ हजार राहत रकम वितरण गरिएको छ ।

राहत वितरणलाई पारदर्शी बनाउन सबै रकम बैंकमार्फत वितरण गरिएको बताइएको छ । पीडित सम्पर्कमा आउन ढिला भएका कारण केही पीडितले भने राहत पाएनन् ।

कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार द्वन्द्वपीडितलाई वितरण गर्न जम्मा रु पाँच करोड ४३ लाख बजेट प्राप्त भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शर्मिला वाइबालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

    आफूलाई अभियन्ता बताउँदै व्यक्तिगत विषयहरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्ने शर्मिला वाइबालाई

सरकारको आफ्नै काम कारबाहीप्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि

    अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँगको खटपटको चर्चाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैँले किटान

दूधको भुक्तानी दे, किसान मार्न पाइँदैन भन्दै कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग

    किसानहरूले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषिमन्त्रीको राजीनामा मागसहित चक्काजाम गरेका छन्

परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेको