यही गतिले पुनःनिर्माण हुन तीन हजार वर्ष लाग्छ



यादब देवकोटा

विनाशकारी भूकम्प गएको २७ महिना बितिसकेको छ । यो २७ महिनामा घरबारविहीन भएका लाखौं परिवारमध्ये एक लाखले पनि सरकारी अनुदानबाट घर बनाउन पाएका छैनन् । सरकारले दिएको अनुदानबाट घर बनाउने अनि सरकारले नै बनाउने क्षतिग्रस्त संरचनाको संख्या र गतिलाई हेर्दा तीन हजार वर्षमा पनि सकिंदैन पुनःनिर्माण ।

संसदको विकास समितिमा सांसद गुरु बुर्लाकोटीले यस्तै तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँका अनुसार भूकम्पपछिको दुई वर्ष तीन महिनामा धादिङ जिल्लामा क्षतिग्रस्त संरचनाको तुलनामा पुनर्निर्माण सम्पन्न घरको हिसाब गर्दा बाँकी घर निर्माणका लागि ३२ सय १३ वर्ष लाग्छ । यो त लाभग्राहीको सूचीमा परेका परिवारको संख्याको मात्रै हिसाब हो । यथार्थमा यतिन्जेल भूकम्पपीडितको यकिन तथ्यांक लिने कामसमेत सकिएको छैन ।

२०७२ वैशाख १२ गते मध्य दिनमा गोेरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा परी आठ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भयो, १५ हजारभन्दा बढी घाइते भएको सो भूकम्पले ७ लाखभन्दा बढी सरकारी तथा निजी घर ध्वस्त भए । सात लाख परिवार घरबार विहीन भए । पुरातात्विक महत्वका सम्पदा ध्वस्त भए ।

सरकारले तत्काल पुनःनिर्माणको काम गर्न भन्दै क्षतिको आँकलन गर्यो । ७ खर्बभन्दा बढीको क्षति भएको निष्कर्षसहित पुनःनिर्माण सम्मेलनको आयोजना पनि गरियो र त्यो सम्मेलनमा चार खर्ब बराबरको सहयोगको प्रतिबद्धता आयो । त्यसपछि पीडितमा आशाको संचार भयो । तर सरकारको अस्थिरता, सरकारी कामको सुस्तता, राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेदारीतासंगै दाताको दवाव र शर्तले पुनःनिर्माणको काम अहिले सुरु भए जस्तो देखिए पनि लगभग शून्यकै अवस्थामा छ भन्दा फरक नपर्ला ।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको लाभग्राहीको सूचीमा परेका भूकम्पपीडितमध्ये न्यूनलेमात्र घर बनाउन सकेका छन् । प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार दोस्रो किस्ताको अनुदान बुझ्नेको संख्या जम्मा ५५ हजार ५५ र तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम लिइसक्नेको संख्या जम्मा २ हजार ७ सय ३४ मात्रै छ ।

यो गतिले तेस्रो वर्षातको समयसमेत टहरामा जीवन गुजार्न बाध्य भूकम्पपीडितले घर निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न नसक्नुको कारण सरकारी झन्झट नै हो । संसदको विकास समितिले पटकपटक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ र साउन ३ गते मंगलबार पनि समितिको बैठकमा उत्पन्न समस्याको पहिचान गर्न र अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया सहज बनाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा समयमै प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नगराउने अनि बनेका घर मापदण्ड नपुगेको भनी अनुदान रकम उपलब्ध नगराएका कारण प्रभावितहरू थप पीडित हुन पुगेको बताउनुहुन्छ । अधिकारी यस्तो समस्याको सम्बोधन गरी स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाला निकाय परिचालन गरी भूकम्पपीडितलाई आफ्नो घर निर्माण गर्न जागरुक गराउनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।

अधिकारी भन्नुहुन्छ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरहरूका सम्बन्धमा अपेक्षित कार्यप्रगति भएको देखिँदैन, जुन निकै दुःखदायी छ । प्राविधिक अभावमा आफूखुसी घर बनाएका पीडितलाई मापदण्डविपरीत भएको भन्दै अनुदानमा रोक लगाइएको छ । यो पीडितप्रति थप अन्याय हो ।

अर्को समस्या के पनि छ भने सरकारले निव्र्याजी ऋणा उपलब्ध गराउने भनेकोमा त्यसको लाभ औलामा गन्न सकिने र वाणिज्य बैंकहरुका ठूला ग्राहकले मात्रै लिएका छन् । भूकम्पपीडितका लागि सरकारद्वारा शहरी क्षेत्रका भूकम्पपीडितलाई २५ लाख र ग्रामीण क्षेत्रका भूकम्पपीडितलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण र सामूहिक जमानीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म निब्र्याजी ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । तर, यसको पनि कार्यान्वयनको अवस्था शून्य छ ।

यो समास्याको मूल कारण अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण नहुनु हो । अहिले मुलुकको स्थानीय निकायले जनप्रतिनिधि पाएको छ । सिंहदरबारमा बसेर दुरदराजको योजना बनाउने काम बन्द गरेर स्थानीय तहबाटै पुनःनिर्माणको काम गराउने हो भने छिट्टै नै जनताले घर पाउने थिए ।

जनताका घर त बनेनन् बनेनन्, राष्ट्रिय गौरब र मुलुकको चिनारीसंग गाँसिएका पुरातात्विक सम्पदाहरुको हालत पनि त्यस्तै छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा रहेका विश्व सम्पदाहरु अहिले पनि खण्डहरकै अवस्थामाा छन् । काम गर्न चाहनेहरुलाई अनेक किसिमले अंकुश लगाइएको छ । रानी पोखरी, हनुमानढोका दरबार क्षेत्र, पाटन र भक्तपुर दरबार क्षेत्रहरुमा पुनःनिर्माणको काम निकै सुस्त छ । यो अवधिमा बौद्धनाथ स्तुपा चाहिं स्थानीय र बौद्धनाथ विकास समितिको पहलमा पुनःनिर्माण भैसकेको छ । अरुको हालत जस्ताको तस्तै छ ।

मोटो रकम, असीमित अधिकार पाएको पुनःनिर्माण प्राधिकरणले किन सोचेजस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन त रु यसमा राजनीति नै प्रमुख कारण छ । भूकम्प गएको झण्डै एक वर्षसम्म प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कसलाई बनाउने भन्दैमा बित्यो । बल्लबल्ल बन्यो, सरकार बदलिएपछि फेरि कार्यकारी अधिकृत बदलिए । एउटाले एक ढंगले काम गर्न खोजेको हुन्छ, सोही अनुसार नीति निर्माण गरिन्छ, तर कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै बदलिन्छन् । अनि कसरी हुन्छ काम ?

उता प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले भने आउदो दशैंभित्र डेढ लाख घर पुनर्निर्माण भइसक्ने दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँले लाभग्राहीको सूचीमा नाम छुट भएकाहरूको गुनासो सुन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

तर, स्थानीय निकाय पनि कानुनविहीन छ । उनीहरुलाई यसो पनि नगर्नु, उसो पनि नगर्नु भन्दै अंकुश लगाउने काम भैरहेको छ । स्थानीय तहलाई कामको जिम्मा दिने र प्राधिकरणले प्राविधिक सहायताा तथा अनुगमनन गर्ने काम गर्ने हो भने छोटो समयमै पुनःनिर्माण सम्पन्न हुनसक्छ । तर त्यस्तो जिम्मा नै स्थानीय तहलाई दिन राजनीतिक नेतृत्व र प्र्राधिकरणका हर्ताकर्ताहरु तयार होलान् र ?

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बागलुङ पुगे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बागलुङको पञ्चकोटमा जारी सर्वसिद्धिधाम अनन्यश्रीब्रह्माण्डीय महायज्ञमा सहभागी हुन यहाँ

वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार भक्तराज आचार्यको निधन

वरिष्ठ गायक तथा संगीतकार भक्तराज आचार्यको निधन भएको छ । सोमबार अपरान्ह ललितपुरको

त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा प्रमुख चन्दद्वारा राजीनामा

  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्जुन चन्दले

आज शहिद दिवस

  देश र जनताका लागि शहादत प्रदान गर्ने शहीदहरूको सम्मानमा विभिन्न कार्यक्रम गरी