यही गतिले पुनःनिर्माण हुन तीन हजार वर्ष लाग्छ

यादब देवकोटा

विनाशकारी भूकम्प गएको २७ महिना बितिसकेको छ । यो २७ महिनामा घरबारविहीन भएका लाखौं परिवारमध्ये एक लाखले पनि सरकारी अनुदानबाट घर बनाउन पाएका छैनन् । सरकारले दिएको अनुदानबाट घर बनाउने अनि सरकारले नै बनाउने क्षतिग्रस्त संरचनाको संख्या र गतिलाई हेर्दा तीन हजार वर्षमा पनि सकिंदैन पुनःनिर्माण ।

संसदको विकास समितिमा सांसद गुरु बुर्लाकोटीले यस्तै तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँका अनुसार भूकम्पपछिको दुई वर्ष तीन महिनामा धादिङ जिल्लामा क्षतिग्रस्त संरचनाको तुलनामा पुनर्निर्माण सम्पन्न घरको हिसाब गर्दा बाँकी घर निर्माणका लागि ३२ सय १३ वर्ष लाग्छ । यो त लाभग्राहीको सूचीमा परेका परिवारको संख्याको मात्रै हिसाब हो । यथार्थमा यतिन्जेल भूकम्पपीडितको यकिन तथ्यांक लिने कामसमेत सकिएको छैन ।

२०७२ वैशाख १२ गते मध्य दिनमा गोेरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा परी आठ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भयो, १५ हजारभन्दा बढी घाइते भएको सो भूकम्पले ७ लाखभन्दा बढी सरकारी तथा निजी घर ध्वस्त भए । सात लाख परिवार घरबार विहीन भए । पुरातात्विक महत्वका सम्पदा ध्वस्त भए ।

सरकारले तत्काल पुनःनिर्माणको काम गर्न भन्दै क्षतिको आँकलन गर्यो । ७ खर्बभन्दा बढीको क्षति भएको निष्कर्षसहित पुनःनिर्माण सम्मेलनको आयोजना पनि गरियो र त्यो सम्मेलनमा चार खर्ब बराबरको सहयोगको प्रतिबद्धता आयो । त्यसपछि पीडितमा आशाको संचार भयो । तर सरकारको अस्थिरता, सरकारी कामको सुस्तता, राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेदारीतासंगै दाताको दवाव र शर्तले पुनःनिर्माणको काम अहिले सुरु भए जस्तो देखिए पनि लगभग शून्यकै अवस्थामा छ भन्दा फरक नपर्ला ।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको लाभग्राहीको सूचीमा परेका भूकम्पपीडितमध्ये न्यूनलेमात्र घर बनाउन सकेका छन् । प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार दोस्रो किस्ताको अनुदान बुझ्नेको संख्या जम्मा ५५ हजार ५५ र तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम लिइसक्नेको संख्या जम्मा २ हजार ७ सय ३४ मात्रै छ ।

यो गतिले तेस्रो वर्षातको समयसमेत टहरामा जीवन गुजार्न बाध्य भूकम्पपीडितले घर निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न नसक्नुको कारण सरकारी झन्झट नै हो । संसदको विकास समितिले पटकपटक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ र साउन ३ गते मंगलबार पनि समितिको बैठकमा उत्पन्न समस्याको पहिचान गर्न र अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया सहज बनाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा समयमै प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नगराउने अनि बनेका घर मापदण्ड नपुगेको भनी अनुदान रकम उपलब्ध नगराएका कारण प्रभावितहरू थप पीडित हुन पुगेको बताउनुहुन्छ । अधिकारी यस्तो समस्याको सम्बोधन गरी स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवाला निकाय परिचालन गरी भूकम्पपीडितलाई आफ्नो घर निर्माण गर्न जागरुक गराउनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ ।

अधिकारी भन्नुहुन्छ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरहरूका सम्बन्धमा अपेक्षित कार्यप्रगति भएको देखिँदैन, जुन निकै दुःखदायी छ । प्राविधिक अभावमा आफूखुसी घर बनाएका पीडितलाई मापदण्डविपरीत भएको भन्दै अनुदानमा रोक लगाइएको छ । यो पीडितप्रति थप अन्याय हो ।

अर्को समस्या के पनि छ भने सरकारले निव्र्याजी ऋणा उपलब्ध गराउने भनेकोमा त्यसको लाभ औलामा गन्न सकिने र वाणिज्य बैंकहरुका ठूला ग्राहकले मात्रै लिएका छन् । भूकम्पपीडितका लागि सरकारद्वारा शहरी क्षेत्रका भूकम्पपीडितलाई २५ लाख र ग्रामीण क्षेत्रका भूकम्पपीडितलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण र सामूहिक जमानीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म निब्र्याजी ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । तर, यसको पनि कार्यान्वयनको अवस्था शून्य छ ।

यो समास्याको मूल कारण अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण नहुनु हो । अहिले मुलुकको स्थानीय निकायले जनप्रतिनिधि पाएको छ । सिंहदरबारमा बसेर दुरदराजको योजना बनाउने काम बन्द गरेर स्थानीय तहबाटै पुनःनिर्माणको काम गराउने हो भने छिट्टै नै जनताले घर पाउने थिए ।

जनताका घर त बनेनन् बनेनन्, राष्ट्रिय गौरब र मुलुकको चिनारीसंग गाँसिएका पुरातात्विक सम्पदाहरुको हालत पनि त्यस्तै छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा रहेका विश्व सम्पदाहरु अहिले पनि खण्डहरकै अवस्थामाा छन् । काम गर्न चाहनेहरुलाई अनेक किसिमले अंकुश लगाइएको छ । रानी पोखरी, हनुमानढोका दरबार क्षेत्र, पाटन र भक्तपुर दरबार क्षेत्रहरुमा पुनःनिर्माणको काम निकै सुस्त छ । यो अवधिमा बौद्धनाथ स्तुपा चाहिं स्थानीय र बौद्धनाथ विकास समितिको पहलमा पुनःनिर्माण भैसकेको छ । अरुको हालत जस्ताको तस्तै छ ।

मोटो रकम, असीमित अधिकार पाएको पुनःनिर्माण प्राधिकरणले किन सोचेजस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन त रु यसमा राजनीति नै प्रमुख कारण छ । भूकम्प गएको झण्डै एक वर्षसम्म प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कसलाई बनाउने भन्दैमा बित्यो । बल्लबल्ल बन्यो, सरकार बदलिएपछि फेरि कार्यकारी अधिकृत बदलिए । एउटाले एक ढंगले काम गर्न खोजेको हुन्छ, सोही अनुसार नीति निर्माण गरिन्छ, तर कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै बदलिन्छन् । अनि कसरी हुन्छ काम ?

उता प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले भने आउदो दशैंभित्र डेढ लाख घर पुनर्निर्माण भइसक्ने दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँले लाभग्राहीको सूचीमा नाम छुट भएकाहरूको गुनासो सुन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

तर, स्थानीय निकाय पनि कानुनविहीन छ । उनीहरुलाई यसो पनि नगर्नु, उसो पनि नगर्नु भन्दै अंकुश लगाउने काम भैरहेको छ । स्थानीय तहलाई कामको जिम्मा दिने र प्राधिकरणले प्राविधिक सहायताा तथा अनुगमनन गर्ने काम गर्ने हो भने छोटो समयमै पुनःनिर्माण सम्पन्न हुनसक्छ । तर त्यस्तो जिम्मा नै स्थानीय तहलाई दिन राजनीतिक नेतृत्व र प्र्राधिकरणका हर्ताकर्ताहरु तयार होलान् र ?