नेपालमा सङ्घीयता किन चाहियो ?



 

अनिता श्रेण्ठ

नेपालमा अहिले सङ्घीयता ठिक कि बेठिक भन्ने बहस चोकचोकमा र चिया पसलमा सुन्न पाइन्छ । नेपालजस्तो सानो मुलुक जहाँ लगभग तिन करोड जनसंख्या छ यति थोरै जनसंख्या भएको देशमा आठ ठाँउमा सरकार, ८८४ जना सांसद, संघ र प्रदेशमा गरी लगग ११५ भन्दा बढी मन्त्रीहरु किन चाहियो? मेरो बिचारमा राष्ट्रियसभा,जिल्ला समोन्वय समति र समानुपातिक ब्यवस्था खारेज गर्नुपर्दछ । यति सानो मुलुकमा प्रदेशका ५५० जना सांसदकोपनि कुनै काम नभएको जस्तो देखिन्छ । अहिले सङ्घीयता यति लाजमोर्दो भैसक्यो कि दुइ बर्षमा कोशी प्रदेशमा मात्र ६ पटक मुख्यमन्त्री फेरीसकेका छन । नेपाली जनताको दुख पसिनाबाट तिरेको करले प्रदेशमा ५५० जना सासदहरुले रजाइ गरीरहेका छन । सङ्घीयता अर्थात् प्रदेश सरकारको काम त्यसबाट के कस्तो उपलब्धि भयो वा देशको नोक्सानी एवम् स्थानीय जनतामा प्रदेश सरकार कति अप्रिय बनेको छ ? स्थानीय जनता कति शोषित छन् ? अरु विभिन्न किसिमका स्थानीय कर, मालपोत वृद्धि आदि अनेकौँ आर्थिक भार ब्यहोरेर प्रदेश सरकार पाल्नुपर्दा एकातिर जनता वाक्कदिक्क भएका छन् भने अर्कोतिर विदेशबाट ऋण लिँदै प्रदेश सरकारलाई पठाउदा त्यसबाट कुनै आय, उद्योगधन्दा गरी विकास भएको कतै देखिँदैन । उल्टै स्थानीय सरकार प्रतिनिधिलाई तलवभत्ता गाडी, मसलन्द आदिमा खर्च भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको निमित्त कहाँ कस्तो काम गरे, त्यसबाट जनतालाई आर्थिक स्थितिबाट उकास्ने अहिलेसम्म कहाँ कुन प्रदेशले गरेको छ ? खै कतै देखिँदैन । केवल आफ्ना कार्यकर्ता, झोलेहरूलाई सुविधाजनक पद ठाउँ दिने, त्यसको निमित्त नेपाली जनताले आजसम्म लगभग विदेशी ऋण ३३ खर्बको दामासाहीले प्रत्येक नेपालीको भागमा १ लाख लगभगको ऋण सकी नसकी थाप्लोमा बोकी हिँड्नुपर्ने यो कस्तो व्यवस्था हो ? स्थानीय जनताको काम सामान्य प्रशासन जिल्ला सरकारले गर्न सक्छ, भने बिकासको काम पालिकाबाट भएको थियो र हुन्छ पनि ।

अहिलेसम्म सङ्घीयतामा आधारित प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा कुनै उद्योग वा अर्थ उत्पादन गरेर केन्द्रीय सरकार वा राष्ट्रलाई रकम पठाएको देखिदैन । उल्टो केन्द्रले बिदेशी सँग ऋण लिएर उनीहरूलाइ महँगा गाडी किन्न, तलब भत्ता खुवाउन पाल्न परेको छ । यसअघि जिल्लाबाट भएको काम जति पनि प्रदेश सरकारले गर्न सकेको छैन । गर्न सकिने विकासको काम नगरपालिका वा गाउँपालिकाले गर्न सक्छ र गरेको पनि छ भने प्रदेश सरकारको आवश्यकता किन ? संविधानमा सङ्घीयताको व्यवस्था भएपछि भएको निर्वाचनमा पुराना भनिएका राजनीतिक पार्टीहरूप्रति जनताको आस्था घट्दै गरेको छ भने कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि र स्पष्ट सिद्धान्त नै नभएका स्वतन्त्र पार्टी भनिएकालाई जनताले मत किन ओइराए होलान् त ? नाम लिएरै भन्नुपर्दा रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनिने एउटा विनासिद्धान्तको संस्थालाई किन नेपाली जनताले त्यति धेरै भोट दिएर जिताए ? त्यसतर्फ पुरानो राजनीतिक दलले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने होइन ? अझ पनि सोचिएन भने आगामी निर्वाचनमा पुराना राजनीतिक पार्टीहरू दोस्रो तेस्रो पार्टीमा गाभिन सक्छन् । त्यसको कारण यही सङ्घीयता र प्रदेश सरकार हो । किनभने, प्रदेश सरकारले जनतालाई कुनै नौलो सुविधा वा विकास गरी रोजगारी दिन नसक्नु, केवल स्थानीय कर लगाउने अनि आफूहरू विनायोग्यताका झुत्रेहरू विदेशी ऋण जनतालाई बोकाई गाडी चढ्ने, मस्ती मार्ने, तर प्रदेशको निम्ति कुनै काम नगर्ने भएपछि किन प्रदेशको आवश्यकता पऱ्यो ? यस्ता विषयहरू त्यो प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको बैठक भनिएकोमा समीक्षा हुनु जरुरी छ । सङ्घीयताको विरोध गर्ने अभियोग लाग्छ भन्ने डरले कुनै पार्टीहरू विरोध गर्न चाहँदैनन् ।

यद्यपि सङ्घीयता मन नपराउने भित्र भित्र गुम्सिएका प्रमुख पार्टीहरू धेरै छन् । ती मुख्य पार्टीमा गनिन्छन्, तर अगाडि सरेर मुख फोर्न लजाउँछन्, डराउँछन् । यसको फाइदा राजसंस्थावादीहरूलाई भएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको पश्चिम नेपालगञ्जको सभा, भक्तपुरको भब्य जनसमूह, त्यस्तै झापा, काठमाडौंको मोटरसाइकल ऱ्यालीले के देखाउँछ भने राजनीतिक पार्टीहरूप्रति आस्था गिर्दै गएको र राजकीय व्यवस्था मनपराएको या माग गरेको भन्ने बुझिन्छ । यो सबै राजनीतिक पार्टीहरूप्रतिको वितृष्णा हो भन्ने प्रष्ट छ । त्यसैले सङ्घीयताको विरोध गऱ्यो भनी यो पङ्क्तिकारलाई दोष दिन सकिएला, तर मैले माथि भनेका कुरामा पनि पूरै सत्यता छ भने कुनै दिन यो व्यवस्था नै दुर्घटनामा नपर्ला भन्न सकिन्न |

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमाले काठमाडौंको बधाई

    नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेकपा (एमाले) काठमाडौं जिल्ला कमिटीले बधाई

७० अंकले बढ्यो नेप्से, ९ अर्बभन्दा बढीको कारोबार

     नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) २ वर्ष २ महिनापछि २३०० को विन्दुमाथि

नेकपा एस मकवानपुर उपाध्यक्ष सहित नेता एमालेमा प्रवेश

    पार्टी विभाजनको समयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पुगेका पुराना एमाले मकवानपुरका नेताहरू

फेरि घट्यो वाणिज्य बैंकहरूको ब्याज

    नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती