सरकारले राजपा र एमाले संग चिटिङ् गर्यो, संसद्को संख्या बढाउने कुरा एमालेले सुन्दै नसुन्ने



प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले निर्वाचन अघि संविधान संशोधन गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछिमात्रै संविधान संशोधनबारे सोच्न सकिन्छ, अहिले संशोधनबारे कसैलेपनि नसोचे हुन्छ।’

राजधानीमा आज आयोजित कार्यक्रममा ज्ञवालीले आफ्नो पार्टी संशोधनको बाधक नभएको समेत स्पष्ट पारे । ‘एमाले संशोधनको बाधक होईन, हामी संशोधनबारे चुनावपछि छलफल गर्न तयार छौं, उनले भने,‘हामीलाई कर्नरमा पार्न ल्याईएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्छ, त्यसपछि हामी फ्रेश रुपमा छलफल गर्न तयार छौं।’

सरकारले एमाले र राजपासँग एउटै विषयमा फरक–फरक कुरा गरेर चिटिङ् गरिरहेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले भने,‘सत्तारुढ दलका नेताहरुले हामीसँग एउटा सहमति गर्नुहुन्छ कि अब संशोधन निर्वाचनपछिमात्रै गरौंला भन्नुहुन्छ, तर राजपाका नेताहरुसँग उहाँहरु फेरि यही संशोधन प्रस्तावमा एमाले सहमत भैसक्यो, अब पास हुन्छ भन्नुहुन्छ, उहाँहरु चिटिङ् गर्दैहुनुहुन्छ।’

उनले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग चाँडोभन्दा चाँडो गठन गर्न समेत सरकारसँग आफूहरुले माँग गरिरहेको बताए । उनले भने,‘सांसदको संख्या बढाउने कुरा एमालेले कल्पना समेत गर्न सक्दैन्, सुन्नपनि तयार छैन्, यदि कुरा आउँछ भने ठाडै खारेज र अस्विकार गरिदिन्छौं।’

उनले अहिले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार तत्काल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ज्ञवालीले सांसदको संख्या बढाउने मुर्खतापूर्ण प्रस्ताव अघि नबढाउन चेतावनी दिए ।
ज्ञवालीले छुटेकाहरुको लागि भोलिबाट सुरु हुने मतदाता नामावली संकलनको लागि सदरमुकाम जानुपर्ने कुरा अत्यन्तै अव्यवहारिक रहेको गुनासो पोखे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमाले कोशी प्रदेशको चुनाव : पदाधिकारीमा प्यानल नै बनाएर उम्मेदवारी

      नेकपा एमाले कोशी प्रदेशको जारी अधिवेशनमा उपाध्यक्षबाहेक पदाधिकारी सबै दुई

अरनिको बसपार्क नभत्काउन उच्च अदालतको आदेश

  उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिका–३२ स्थित जडीबुटीमा पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले निर्माण गरेको

सरकार र शिक्षकबीच पाँचबुँदे सहमति

  सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरुबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ ।

चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारको निर्देशन

  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई