मेनपावर व्यवसाय व्यवस्थित गर्न सुझाव



बनियानी (झापा) । मेनपावर व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न राज्य र व्यवसायी दुवै लाग्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वले सुझाव दिएका छन् ।

बिर्तामोडमा आज आयोजित ‘मेनपावर व्यवसाय र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीले राज्यले ऐन कानुन बनाउनुपर्ने तथा व्यवसायीले मर्यादित भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटाले १० वर्ष अघिको भन्दा अहिले मेनपावार व्यवसाय धेरै मर्यादित भइसकेको बताउनुभयो । “पहिला ठग्ने उद्देश्यले मेनपावर सञ्चालन गरेको पाइन्थ्यो, अहिले व्यवसायीको सकारात्मक प्रयासले व्यवस्थित बन्दै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

शाखाका उपाध्यक्ष एकराज गिरीले दुई सयभन्दा बढी मेनपावर कार्यालय रहेको जिल्लामा कतिपय मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेकाले त्यसको वास्तविकता बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विदेशमा नेपाली नागरिक बिचल्लीमा परेपनि राज्य र मेनपावर व्यवसायी जवाफदेही नहुँदा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।

बिर्तामोड खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जलकुमार गुरुङले मेनपावर व्यवसाय व्यवस्थित बन्न नसक्दा नकारात्मक सन्देश गएको बताउनुभयो ।

झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले जनताको जीवनस्तर उकास्न वैदेशिक रोजगारको महत्पूर्ण योगदान भएको बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका संयोजक धनबहादुर पन्धाकले मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणले धानेको भए पनि राज्यले यसलाई गम्भीरताका साथ नहेरेको आरोप लगाउनुभयो । कार्यक्रमको आयोजना आवर डेस्टिनी मेनपावर शाखा बिर्तामोडले गरेको हो । कार्यक्रममा सो शाखाका तर्फबाट पत्रकार सहारा उपचार कोषलाई रू ११ हजार १११ सहयोग प्रदान गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कि गगनलाई गिरफ्तार गर, नत्र गृहमन्त्रीलाई बर्खास्त गर : भीम रावल

    नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले राज्यका सूचना बेच्नु देशद्रोह भएको टिप्पणी

१६ महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिए चार पटक विश्वासको मत

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत पाएका छन् ।

सरकार तानाशाही, सभामुख दलको कार्यकर्ता जस्तो : कांग्रेस

    नेपाली कांग्रेसले सरकारले तानाशही प्रवृत्ति देखाएका आरोप लगाएको छ । कांग्रेससहित

एकपछि अर्को माग थप्दै कांग्रेसले बाधा पुर्‍यायाे : कानूनमन्त्री गिरी

     कानूनमन्त्री पदन गिरीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आज गरेको निर्णय