जलविद्युतमा बैंकले ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने
काठमाडौं । वाणिज्य बैकले आफ्नो कूल कर्जाको पाँच प्रतिशत जलविद्युतमा अनिवार्यरुपमा लगानी गर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकले आइतबार आर्थिक वर्ष ०७४/७५को मौद्रिक नीतिमार्फत जलविद्युतलाई प्राथमिकता क्षेत्रकोरुपमा परिभाषित गरी बैकले कूल कर्जाको पाँच प्रतिशत जलविद्युतमा लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस्तो व्यवस्थाले जलविद्युतमा बैकको लगानी बढ्ने र निजी क्षेत्रका आयोजनालाई लगानी जोहो गर्न थप सहज हुने भएको छ ।
‘वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा २०७५ असारसम्ममा प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’, गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले भने ।
यसअघि वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको २० प्रतिशत तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थामध्ये कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा १५ प्रतिशत थियो । यस्तो सीमा ०७४ असार पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था थियो । जेठसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा कुल कर्जाको १७.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैकले अब जलविद्युतमा मात्रै कूल कर्जाको पाँच प्रतिशत सीमा कायम गर्न लागेको हो । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत कायम गरिएको छ ।
आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा रहेको ५ अर्ब रुपैयाँलाई जलविद्युत लगायत रणनीतिक महत्वका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउन प्रयोग गरिने भएको छ । हाल राष्ट्र बैकले १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैकले आर्थिक वर्ष २०७४ को मुनाफाबाट समेत रकम छुट्टयाई करिब २० अर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा कोष स्थापना गरिनेछ । ‘यस व्यवस्थाबाट जलविद्युत लगायतका रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण बैंक कर्जा प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ’,गभर्नर नेपालले भने ।
उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा प्रवाह हुने कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा प्राथमिक पुँजीको बढीमा ३० प्रतिशत र जलविद्युत परियोजना, विद्युत प्रसारण लाइन र केबुलकार निर्माण परियोजनाहरुको हकमा यस्तो सीमा प्राथमिक पुँजीको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म हुनसक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
