किन लगाइयो कृषि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी



हाम्रो इकोनोमि

रत्ननगर (चितवन) । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेका छन् ।

निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै कलेजमा तालाबन्दी गरिएको हो । विश्वविद्यालयले सरकारले सातवटा प्रदेशमा स्थापना गर्ने भनेको आङ्गिक कलेज स्थापना गर्नुको साटो निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएकाले तालाबन्दी गरेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष विश्वास अम्गाईले बताउनुभयो ।

कलेजका अन्य विद्यार्थी सङ्गठनले समेत निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । विश्वविद्यालयले पहिलो चरणमा नवलपरासीको गैँडाकोटका दुईवटा, परासी, झापा, इटहरी, सप्तरी, सुर्खेत, टीकापुर र काठमाडौँका एक-एकवटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी गरेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष शोभित खनालले बताउनुभयो ।

आर्थिक चलखेल गरी निजी कलेज सञ्चालनको तयारीमा विश्वविद्यालयका पदाधीकारी लागेको खनालको आरोप छ ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा आइपी ढकालले तीन वर्ष अगाडिदेखि नै विज्ञापन खुलेको र अहिलेको प्रक्रिया नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले मात्रै सबै काम गर्न नसक्ने भएकाले निजीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको औँल्याउनुभयो । विश्वविद्यालय सभाबाट पारित भएर सातवटा आङ्गिक क्याम्पसको प्रक्रिया थालिएको तथा २३ वटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा रहेको डा ढकालको भनाइ छ ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय चितवनअन्तर्गत अहिले कास्कीमा एउटा आङ्गिक क्याम्पस चलेको छ । हेटौँडामा वनविज्ञान सङ्काय, केन्द्रीय कार्यालय चितवनमा कृषि सङ्काय, पशु विज्ञान पशुचिकित्सा र मत्स्य विज्ञान सङ्काय सञ्चालित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...