शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कम भएको गुनासो
काठमाडौँ । व्यवस्थापिका– संसद्को आजको बैठकमा विनियोजन, विधेयक, २०७४ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकमाथि छलफल सुरु भएको छ ।
सहरी विकास, गृह, श्रम तथा रोजगार, अर्थ, शिक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका शीर्षकमाथि समूहकृतरुपमा दलीय आधारमा छलफल सुरु भएको हो । बैठकमा सो छलफल प्रारम्भ होस् भनी अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सकलदेव सुतिहारले दलित समुदायका लागि जनता आवास कार्यक्रममा बजेट कम भएको भन्दै बजेट बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकपा ९एमाले० का गङ्गालाल तुलाधरले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्नेमा हाल १० प्रतिशत व्यवस्था गरिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कुल बजेटको एक प्रतिशत वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानका लागि तर्जुमा गर्न माग गर्नुभयो ।
नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का हितराज पाण्डेले विनियोजित बजेट समयमै नभई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एकैसाथ खर्च हुने परम्परामा सुधार आउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित विद्यालय पुनः निर्माणमा ढिलाइ भएको गुनासो गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कान्ता भट्टराईले सरकारले आध्यात्मिक शिक्षा दिएर विद्यमान ‘निष्प्राण शिक्षा नीति’ लाई विस्थापन गर्न माग गर्नुभयो ।
नेकपा ९माले०का शिवचन्द्र चौधरीले विद्यालय शिक्षामा राजनीतिकरण भएकाले प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले युवालाई स्वदेशकै काम गर्न पाउने अवसर सिर्जनाका लागि बजेट तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
