द्वन्द्वपीडितका लागि बीस करोड ४० लाख राहत



सुर्खेत । यहाँका द्वन्द्वपीडितका लागि रु २० करोड ४० लाख ६४ हजार राहत वितरण गरिने भएको छ ।

शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडितलाई पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्यअनुसार दोस्रोचरणका लागि उक्त रकम वितरण गर्न लागेको हो । दशवर्षे जनयुद्धमा मृत्यु भएका, बेपत्ता पारिएका, अपहरण गरिएका, विस्थापित परिवारका हकदारका लागि राहत रकम वितरण गरिने स्थानीय शान्ति समितिले जनाएको छ ।

मृत्यु र बेपत्ता पारिएका पीडितमध्ये लगत सङ्कलन समितिको छनोटमा परेका ३३६ परिवारका लागि रु १४ करोड ८३ लाख ५० हजार राहत वितरण गरिनेछ । सरकारले मृत्यु र बेपत्ता परिवारका लागि रु १० लाख राहत पु¥याउने लक्ष्यअनुसार पहिलोचरणमा २८८ जनालाई राहत वितरण गरिएको थियो ।

यसैगरी विस्थापित परिवारका लागि रु चार करोड १० लाख वितरण गरिने छ । उक्त रकम पाँच सय पाँच विस्थापित परिवारले पाउने छन् । अपहरण पारिएका परिवारका लागि रु ३ लाख आएकोमा यस पटक १२ जनालाई वितरण गरिने भएको छ ।

स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक मोहन थापाले अपहरणमा परेका परिवारका हकमा २५ हजार नबढ्ने गरी राहत वितरण गर्न मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको जानकारी दिनुभयो । शान्ति समितिको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा ८५२ जना अपहरणमा परेका द्वन्द्वपीडित छन् ।
द्वन्द्वका समयमा घाइते र अपाङ्ग भएका व्यक्तिका लागि जीवन निर्वाहमा मद्दत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले ५१ प्रतिशत अपाङ्ग र घाइते परिवारलाई मासिक रुपमा रु ६ हजार २०० वितरण गरिँदै आएको संयोजक थापाले बताउनुभयो ।

जसका लागि रु १३ लाख ४९ हजार यस पटक वितरण गरिनेछ । उक्त रकम १६ जनाका लागि वितरण गरिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । संयोजक थापाकाअनुसार द्वन्द्वपीडितका लागि आएको राहत रकम असार मसान्तमा वितरण नभएमा फ्रिज हुनेछ । लगत समितिको छनोटमा परेका एक सय २३ जना द्वन्द्वपीडितले पहिलोचरणको राहत पाएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेको राष्ट्रिय महिला भेलाको तयारी पूरा

    नेकपा (एमाले) जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको आयोजनामा यही जेठ १६ र १७

काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसको सरकारविरुद्ध प्रदर्शन

    नेपाली कांग्रेसले आइतबार काठमाडौंमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ । सहकारी ठगी

फार्म हाउस होटल र प्रभु बैंकबीच विशेष छुट सम्झौता

        आन्तरीक तथा बाहृ पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना बोकेको साहसी पदमार्गीहरु

अर्थमन्त्रीले संसदमै बजेट पढ्नुहुन्छ : प्रमुख सचेतक बर्तौला

    सत्तापक्षले प्रतिपक्षीको अवरोध जारी रह्यो भने पनि संसदबाटै बजेट ल्याउने तयारी