द्वन्द्वपीडितका लागि बीस करोड ४० लाख राहत



सुर्खेत । यहाँका द्वन्द्वपीडितका लागि रु २० करोड ४० लाख ६४ हजार राहत वितरण गरिने भएको छ ।

शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडितलाई पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्यअनुसार दोस्रोचरणका लागि उक्त रकम वितरण गर्न लागेको हो । दशवर्षे जनयुद्धमा मृत्यु भएका, बेपत्ता पारिएका, अपहरण गरिएका, विस्थापित परिवारका हकदारका लागि राहत रकम वितरण गरिने स्थानीय शान्ति समितिले जनाएको छ ।

मृत्यु र बेपत्ता पारिएका पीडितमध्ये लगत सङ्कलन समितिको छनोटमा परेका ३३६ परिवारका लागि रु १४ करोड ८३ लाख ५० हजार राहत वितरण गरिनेछ । सरकारले मृत्यु र बेपत्ता परिवारका लागि रु १० लाख राहत पु¥याउने लक्ष्यअनुसार पहिलोचरणमा २८८ जनालाई राहत वितरण गरिएको थियो ।

यसैगरी विस्थापित परिवारका लागि रु चार करोड १० लाख वितरण गरिने छ । उक्त रकम पाँच सय पाँच विस्थापित परिवारले पाउने छन् । अपहरण पारिएका परिवारका लागि रु ३ लाख आएकोमा यस पटक १२ जनालाई वितरण गरिने भएको छ ।

स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक मोहन थापाले अपहरणमा परेका परिवारका हकमा २५ हजार नबढ्ने गरी राहत वितरण गर्न मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको जानकारी दिनुभयो । शान्ति समितिको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा ८५२ जना अपहरणमा परेका द्वन्द्वपीडित छन् ।
द्वन्द्वका समयमा घाइते र अपाङ्ग भएका व्यक्तिका लागि जीवन निर्वाहमा मद्दत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले ५१ प्रतिशत अपाङ्ग र घाइते परिवारलाई मासिक रुपमा रु ६ हजार २०० वितरण गरिँदै आएको संयोजक थापाले बताउनुभयो ।

जसका लागि रु १३ लाख ४९ हजार यस पटक वितरण गरिनेछ । उक्त रकम १६ जनाका लागि वितरण गरिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । संयोजक थापाकाअनुसार द्वन्द्वपीडितका लागि आएको राहत रकम असार मसान्तमा वितरण नभएमा फ्रिज हुनेछ । लगत समितिको छनोटमा परेका एक सय २३ जना द्वन्द्वपीडितले पहिलोचरणको राहत पाएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चेक बाउन्स हुँदैमा कालोसूचीमा नपर्ने

    अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र

सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २०

ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

    ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुरेन्द्रराज रेग्मी नियुक्त

राजदूतमा कांग्रेस-एमालेबीच भागबण्डा मिल्यो

    सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राजदूतको भागबण्डा मिलाएका छन्