अर्थले किन रोक्यो जनप्रतिनिधिकोे तलब ?



काठमाण्डौँ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउने पदाधिकारीको तलब भत्ता र सञ्चालन खर्चबापत अर्थ मन्त्रालयसँग १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । तर अर्थले स्थानीयको उक्त मस्यौदालाई अस्वीकार गर्दै रोकिदिएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने ३४ हजार ९ सय आठ जना जनप्रतिनिधिलाई तलब तथा भत्ताबापत वार्षिक ३ अर्ब ६० करोड ३१ लाख रुपैयाँ दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेर अर्थ पठाएको थियो ।
स्मरणरहोस् मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा मासिक रूपमा महानगरपालिकाका प्रमुखलाई ६० हजार, उपमेयरलाई ५० हजार र वडाध्यक्षलाई ३० हजार रुपैयाँ तलब दिन प्रस्ताव गरिएको थियो ।

मन्त्रालयले मस्यौदामा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखलाई ५० हजार, उपप्रमुखलाई ४५ हजार र वडाध्यक्षलाई २८ हजार रुपैयाँका दरले तलब दिन प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यस्तै, २ सय ४८ वटा नगरपालिकाका प्रमुखलाई ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार र वडाध्यक्षलाई २५ हजार मासिक तलब दिनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव रहेको थियो भने ४ सय ७९ वटा गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३५ हजार, उपाध्यक्षलाई ३० हजार र वडाध्यक्षलाई २० हजारका दरले मासिक तलब दिन मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
जेठ १० देखि १२ गतेसम्म एमाले चितवनको जिल्ला अधिवेशन

    नेकपा एमाले चितवनको जिल्ला अधिवेशन आउँदो जेठ १० देखि १२ गतेसम्म

दुईचार सीट ल्याएर सत्ताको च्याँखे थाप्नेको पसल बन्द गरौँ : गोकुल बास्कोटा

    नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले चुनावअघि गठबन्धन गरेर दुईचार सीट ल्याएर

प्रधानमन्त्री दाहाल र खनालबीच छलफल

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित

एमाले अध्यक्ष ओली इलाम जाँदै

    नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्ती केपी शर्मा ओली आज मंगलबार इलाम