देउवाले प्रधानमन्त्री भएकै दिन गरे यी निर्णय



काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ईश्वर र जनताको नाममा शपथ लिएलगत्तै नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

पदभार ग्रहणसँगै देउवाले सदाचार नीतिको मस्यौदा र अन्तरप्रदेश समन्वयका लागि अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को सचिवालय गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ समारोहलगत्तै आफ्नो पार्टीसहित सत्ता गठबन्धन दलका सात मन्त्री सामेल मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । नवगठित मन्त्रिपरिषद्का तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित सात मन्त्रीले समेत शपथलगत्तै बुधबार नै पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

शपथग्रहण गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले लैनचौरस्थित सहिद स्मारक पुगी सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे । त्यसलगत्तै उनले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगी पदभार ग्रहण गरेका हुन् । उनको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्को महाशाखा थपिएको छ ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्ती र मन्त्रीको पदभारपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सातवटा निर्णय गरेको छ ।

संविधानको कार्यान्वयनका लागि ७ माघ २०७४ भित्रै स्थानीय, संघीय र प्रदेशको गरी तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिँदै प्रभावकारी रूपमा अघि बनाउने, जनतामा प्रवाहित हुने सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाउने, आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै विकासलाई गति दिने, शान्ति सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यलाई पूर्णता दिने गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भएको छैन : संगठन विभाग सचिव ढुंगेल

    पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टीको नेतृत्वमा आउनसक्ने आँकलनसहित सार्वजनिक पछिल्ला विषयलाई लिएर

सहकारी ठगी प्रकरण : छलफलमा संसदीय छानबिन समिति

     सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको बैठक

राजेन्द्र लिङ्देनले रोष्ट्रममै च्याते बजेट पुस्तिका

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा

कर्णालीलाई हेप्ने, विभेद गर्ने : ज्ञानेन्द्र शाही

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले भौतिक पूर्वाधार