अघिल्लो कार्यसमितिको गल्ती सच्याउँदै पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेका छौँ

चन्द्र रिजाल, अध्यक्ष, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान)

अक्सर पर्यटन व्यवसायी व्यवसायमार्फत मुद्राआर्जन र त्यसबाट हुने आम्दानीपछि सामाजिक चरित्र हुँदै राजनीतिक वृत्तमा पनि जम्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका देखिन्छन् । पहिला व्यवसाय, कमाइ अनि सामाजिक र राजनीतिक आवरण । तर चन्द्र रिजाल यी सबैबाट अलग र फरक पात्र हुन् । दुई वर्षअघि जब टानको चुनावी चर्चा चल्यो, त्यतिखेर अध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्र रिजाल यी सबै लक्षणहरुबाट मुक्त थिए । किनभने पर्यटन व्यवसायीको राजनीतिक मोर्चामा आवद्ध रिजाल सामाजिक क्षेत्रका पनि क्रियाशील थिए । ट्रेकिङ व्यवसायीहरुको संस्था टानमा नेतृत्व गर्न खोजिरहँदा प्रतिस्पर्धीहरुले राजनीतिक चलखेलको आरोप लेप लगाए । तर रिजाल जसै आफ्नो प्यानलसहित टान नेतृत्वमा पुगे । अहिले ट्रेकिङ व्यवसायीको संस्था फेरि जुर्मुराउँदैछ । भूकम्पले थिलोथिलो पर्यटन क्षेत्र र राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बनेको अवस्थामा नयाँ पदयात्रा पहिचान, पर्यटन मजदुरका हकहित र सरकारसँग पर्यटन क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार, कानुन, नीतिनियम निर्माणमा हाकाहाकी ‘डिल’ गर्न सक्ने संस्था बनेको छ टान । आफ्नो लगभग डेढवर्षे कार्यकालबारे यसरी विश्लेषण गर्छन् अध्यक्ष रिजाल ।

नयाँ उत्साह बोकेर र पर्यटन व्यवसायीलाई रुमानी सपना देखाएर टान नेतृत्वमा आउनु भयो, कस्तो रह्यो कार्यकाल ?

चुनावअघि भनिएका कयौँ कुरा व्यवहारिक रुपमा पूरा गर्न सक्रिय भएर नै समय बितिरहेको छ । हुन त, पहिला हामी जे बोल्छौँ, सपना बोक्छौँ, त्यसपछि आफैँले गर्दा कति पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने समय पनि आउँछ र त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा भन्नुपर्छ । हो, त्यतिखेर भनिएका कयौँ कुरा हुँदैनथ्यो, थाहा छ, तर हुँदैन भनेर चुपचाप बस्ने कुरा पनि थिएन । बोल्नेले बुझ्नु पनि पर्छ । हामीले जे कल्पना गरेका थियौँ । हुँदैन भएन, केही गर्न सकिएन भन्ने पक्कै होइन ।

मुख्यतः सरकार अस्थिर भइदियो । चारवटा त मन्त्री फेरिए । त्यसपछि कर्मचारीको संयन्त्र फेरिन्छ, अनुभव भएकाहरुको स्थायित्व छैन, काम गर्नेहरु पूर्ण छैनन् ।

हामी त सरकार र व्यवसायीबीचको पुल न हौँ । पुलले तुरुन्तै वारपार गराउँछ भन्ने आम मान्यता पनि छ । तर अस्थिर सरकारका कारण सोचेजस्तो काम हुन सकेन । त्यति हुँदाहुँदै पनि टानमा ताला लागेका थियो । त्यतिखेर हामी जित्थ्यौँ–जित्थेनौँ, थाहा थिएन, तर हामी गएपछि सबै समस्या हल गर्छौँ भनेर सबै मजदुरलाई हस्ताक्षर गरेर आन्दोलन रोक्यौँ । १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ ल्याएर काम ग¥यौँ । मजदुरका केही समस्या हल भए ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्र र पदयात्रा सुरक्षित छैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालबारे नकरात्मक छवि पनि थियो । कयौँ परियोजनाहरु अधुरा थिए । यो अवस्थामा टानको जर्जर अवस्थाबाट सुधार गर्दै संस्थाको नकरात्मक छवि घटाउन हामी एक हदमा निकै सफल भएका छौँ ।

तर नियमनकारी निकायबाट हुनुपर्ने सहयोग र सहकार्यमा अभाव रह्यो । त्यसैले नो ट्रेकिङ विदावट गाइड एन्ड कम्पनी लागु गर्न सकेनौँ । पर्यटनमैत्री नियम र नियमावली फेर्न सकेका छैनौँ प्रयासरत छौँ ।

नीतिनियम र विनियमावली फेर्न चैँ के समस्या प¥यो ?

नियमनकारी निकायमा हुने हेरफेरले समस्या भएको हो । हामीले गर्ने काम पर्यटन विभागबाट टिप्पणी उठेर सचिव, मन्त्री, क्याबिनेटसम्म पुग्छ । सबैभन्दा पहिलो त तल्लो तहको कर्मचारीले नबुझ्दा समस्या छ । त्यहाँबाट बल्लबल्ल अनुमोदन गराएर अघि बढ्यो, माथितिर पुग्दा समस्या देखिन्छ । कयौँ काममा सचिव विश्वस्त नहुँदा, मन्त्री र सचिवले काम नगर्दा समस्या भएको हो । कयौँ काम हुन हुन लाग्दा बिग्रेको हुन्छ । अनि पालैपालो मन्त्री, सचिव, डिजी विदेश गएका हुन्छन्, कामुहरुले काम रोकिदिएका छन् । अस्थिर राजनीति, रिसर्च नभएको र नबुझेको मान्छेका कारणका समस्या परेको हो । काम हुन लाग्दा मन्त्री पद नै जाने भएपछि किन गरिदिन्थे र काम ? हाम्रो कारण होइन, सरकारी संयन्त्रकै कारण समस्या भएको हो ।

अनि राज्यले पनि कहिले हामीलाई व्यवसायीका रुपमा हेर्छ, कहिले हामी व्यवसायीको नेताको नेता भएकाले राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि देखाउने काम हुन्छ । यो पनि समस्या देखियो ।

नढाँटी भन्नुपर्दा, पर्यटनबारे अध्ययन गरेका मान्छे नै कम छन् । एउटै मन्त्रालयमा बसेका कर्मचारी भए जतिसुकै सरकार फेरिए पनि काम हुन्थ्यो, लाइन मिनिस्टर फेरिँदा सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म फेरिन्छन् । तिनलाई सम्झाउँदै काम गरियो, अस्थिर राजनीतिले फेरि धोका दिन्छ ।

टिम्सको मुद्दा चैँ कहाँ पुग्यो ?
टिम्स कोल्याप्स हुँदै थियो । यसलाई मिलाउँदैछौँ । लगभग यसका समस्या निमिट्यान्न पारेर अब आउनेलाई सहज होस् भन्नेमा छौँ । हामीले काम अघि बढाएका छौँ । तर गर्नु नियमनकारी निकायले नै नगरेसम्म फेरि पनि नतिजा आउँदैन र हाम्रो पनि आलोचना हुन्छ । नियमनकारी निकायले गर्नु पर्ने काम हुन बाँकी छ । हाम्रो तर्फबाट सबै मिलिसकेको छ । विगतमा एमओइबाट कसरी खर्च गर्ने, प्रष्ट नभएकाले समस्या देखिएको हो । अब चैँ पुरानो करेक्सन गरेर अघि बढ्नसक्ने वातावरण बनाएका छौँ । मजदुरलाई दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति, पर्यटन प्रर्वद्धन क्षेत्रका लागि लगानीका काम भएका छन् ।

कुनै नयाँ पदयात्रा पहिचान र सञ्चालन भए त ?

नयाँ पदयात्राका हामीसँग पैसा थिएन । टिम्सको रकम पर्यटन प्रवद्र्धन र ट्रेकिङ रुटका लागि थियो । तर हामीसँग यतिखेर पैसा छैन, नयाँ रुट रिसर्चमा काम गर्न सकेका छैनौँ । विना पैसा काम नहुने भएकाले यस्तो भएको हो । हामीले टिम्स, व्यवसायीको सदस्य शुल्क र विभिन्न आइएन्जिओको रकमले काम गर्ने हो । नयाँ रुट निर्माणका लागि टिम्सबाट आउने रकम रोकिएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि इलामा अलैँची टुरिज्ममा प्रवद्र्धन हुने गरी काम भइरहेको छ । इलाम हुँदै पाथीभरासम्म ५५ लाख रुपैयाँ खर्चमा इसिमोडमार्फत नयाँ रुट खुल्दैछ र हाम्रै पालामा काम हुनेछ । यस्तै, डिएफआइडीले १ लाख युरो दिएको छ र त्यो रकमले लाङटाङ पदमार्ग पुनर्निर्माणसँगै नयाँ बाटो बनाउने काम हुँदैछ ।

उसो त व्यवसायीले आफ्नै ढंगले नयाँ रुट निर्माण गरिरहेका छन् । पुरानो गन्तव्यमा मात्र जान पर्यटक नरुचाउने भएकाले यो जरुरी पनि छ । नयाँ रुट बनाउने काम निजीक्षेत्रले नै गरेको हो । निजी क्षेत्रले बनाएका हुन् सबै रुट, अन्नपूर्ण होस् या मनास्लु । यसैले नयाँ रुटको रिसर्च बुक निकाल्दैछौँ । अन्य रुटका पनि धेरै प्रस्तावना भएका छन्, कम्तीमा २५ रुट पत्ता लाग्नेछ भने हाम्रै कार्यकालमा नयाँ १५ रुट खुल्नेछ । टिम्सको रकम रोकिँदा यो भन्दा ठूलो उपलब्धी अरु के हुन सक्छ ? अघिल्लो कार्यसमितिले गरेका गल्ती सच्याउँदै यति ठूला उपलब्धी नजिक पुगेका छौँ ।

पर्यटकका लागि यातायात पनि समस्या पनि बन्यो नि ?

हो, पर्यटक आउने रुट हवाई र यातायात नै हो । दुवै रुटको व्यवस्था राम्रो छैन ।

उच्च हिमालमा जाँदा हवाई र पैदल दुवै हुन्छन् । काठमाडौंबाट पोखरा, भैरहवा, चितवन जाँदा गन्तव्यमा पुग्नै समस्या छ । मौसमका कारण विमान दुर्घटना भइरहेका छन् । ‘बाइरोड’ जाँदा काठमाडौँबाट चितवन जानै दुईदिन लाग्न थाल्यो । उसमाथि प्रदूषण उस्तै छ । बाटो जोखिम छ ।

यसले पर्यटन प्रवद्र्धन, होटल व्यवसायमा नराम्रो प्रभाव परेको छ । तर हामी आएपछि सरकारको ध्यान चैँ यस्ता कुरामा अलि चाँडो पु¥याउन सफल भएका छौँ । राजनीतिक अस्थिरताले पनि समस्या पारेको छ । तर, आसा छ, अबको दुई वर्षपछि पक्कै राम्रो हुनेछ नेपालको पर्यटन र ट्रेकिङ क्षेत्र ।

गाइडविनाको पर्यटकले असुरक्षा बढाइरहेको छ नि ?

२१ औँ शताब्दीमा छौँ हामी । अन्य मुलुकमा पूर्वाधार बनेका छन् । कहाँ को दुःखमा परे, तत्काल उद्धार गर्न सकिन्छ । मोनिटरिङ हुन्छ । हामी चैँ अझै १९ औँ शताब्दीकै पूर्वाधार र प्रणालीमा छौँ । मौसमले साथ दिएको छैन । तत्काल जोखिममा परेकालाई उद्धार गर्नै सकेका छैनौँ । त्यसैले ‘नो ट्रेकिङ विदाउट गाइड एन्ड कम्पनी’ भनेका छौँ । यसो हुँदा सूचना र सुरक्षा दिनसक्छौँ ।

यसो हुन सके हाम्रै मुलुकका उच्च जनशक्ति विदेशिएका छन् । तिनलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिन्छ । त्यसमाथि नेपालमा बन्देज–बार छैन । मोनिटरिङ छैन, चुहावट छ । विदेशीले सूचना र सुरक्षा पाउने वातावरणका लागि हामीले उठाएको यो एजेन्डा सरकारले व्यवसायीले कमाउन खोज्यो भन्ने ढंगले बुझेकाले समस्या भएको हो । एउटा व्यक्ति धनी हुँदा राज्यले कर लिन जान्नुपर्छ ।

तर सहरमा पर्यटक ठगिने र गाउँमा उचित होस्पिटालिटीमा सुधार आएन नि ?

यसमा नियमनकारी निकायले समयमा निस्वार्थ ढंगले काम गर्न नसक्नु नै दोष हो । अनि सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भएकाले पनि यस्तो भइरहेको छ । धेरै कुरा त नभनौँ । नियमनकारी निकायले नियमन नगर्दा अराजकता बढेको हो । नजानेर पनि भएका छन् र, अराजकता बढ्दो छ ।

खुला सीमानाको फाइदा उठाउने काम पनि भएको छ । अविकसित देशमा सूचना भएर पनि सही ढंगले बुझाउने काम नभएकाले पर्यटक ठगिने, स्वागत सत्कार राम्रो नहुने भएका छन् । मुख्य कुरा, तिनलाई कारबाही नहुने काम भइरहेको छ ।
हामीजस्ता सचेत वर्गले अलि बढी वकालत गर्न लाग्यौँ भने आउँदा दिनमा यसमा रुपान्तरण हुँदै नयाँ बाटोमा पुग्नेछौँ ।

सहकर्मी संस्थाहरुसँग सम्बन्ध कस्तो बन्दैछ, हस्तान्तरण सहज होला ?

टानमा अब आउने नेतृत्व हामी भन्दा बढी बुझेका पनि आउन सकछन् । कम बुझेका पनि हुन सक्छन् । समस्या त आइरहन्छन् । त्यो समस्या बुझेर समाधान गर्ने समूह आयो भने अब आउने टानको समूह सफल हुनेछ । त्यस्तो समूह आएन भने हामी भन्दा झन समस्यामा पर्न पनि सक्छ । उसको प्रकृति कस्तो हुन्छ, सामाजिक हुन्छ या उसको स्वार्थ कस्तो हुन्छ, त्यसमा निर्भर हुन्छ । धेरै कुरा सिस्टममा बसाइएको छ । आउँदो टिमले हाम्रो कुरा बुझेर अघि बढ्यो भने समग्र व्यवसायी समाज बुझेकाहरु आए कम जोखिममा पदयात्रा क्षेत्रमा सफल हुन्छन् भन्ने लाग्छ । सबै सहकर्मी संस्थाहरुसँग सम्बन्ध सुधार गरेका छौँ ।