न्यायाधीशलाई अवकाश दिने कार्कीको निर्णय उल्टियो



हाम्रो इकोनोमि

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अवकाशको तीन महिनापछि उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातलाई पुनर्बहाली गर्न न्याय परिषद्लाई परमादेश जारी गरेको छ । गोरखापत्रमा समाचार छ ।

उमेर विवादका कारण सच्याइएको उमेरबाट गत फागुन १८ गते अवकाश पाउनुभएका बस्न्यातले अब उच्च अदालतमा असार १९ गतेसम्म काम गर्न पाउने गरी सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।

बस्न्यातको पुनर्बहालीसँगै सर्वोच्चले भावी प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल विवादले पनि कानुनी रूपमा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहनुभएका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र बस्न्यातको उमेर विवाद एकै प्रकृतिको छ । न्याय परिषद् ऐनको व्यवस्थालाई अदालतले व्याख्या गरेसँगै पराजुलीको कार्यकालको विवाद पनि कानुनी रूपमा नै सकिएको छ ।

सर्वोच्चले बस्न्यातको उमेर सच्याउने न्याय परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष सुशीला कार्कीको निर्णय कानुनविपरीत भन्दै बदर गरेको हो । आइतबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले रिट जारी गर्दै कार्कीको निर्णय बदर गरेको हो ।

इजलासले बस्न्यातलाई असार १९ सम्म अवकाश पाएकै पदमा हाजिर गराउन पनि न्याय परिषद्लाई परमादेश जारी गरेको हो । संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशको उमेर विवाद सम्बन्धमा विवाद सिर्जना भएमा उमेर गणना गर्ने सम्बन्धमा न्याय परिषद्ले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ मा रहेको देखियो । सो ऐनले गरेको प्रावधानको विपरीत न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीशबाट जन्ममिति कायम गर्ने गरी भएको निर्णय एवं सो निर्णयका आधारमा राखेको अभिलेख प्रथम दृष्टिमा नै कानुनविपरीत देखियो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नबिल बैंकको आयकर योगदान ३१ अर्ब ९३ करोड

     नबिल बैंकले स्थापना भएदेखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म सरकारलाई ३१ अर्ब...

आधिकारिक कांग्रेस हामी हौँ : विमलेन्द्र निधी

    नेपाली कांग्रेसका इतर पक्षका नेता विमलेन्द्र निधीले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको तयारी...

स्थानीय चुनाव वैशाखमा, प्रदेशको मंसिरमा गर्ने आयोगको प्रस्ताव

   निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा र प्रदेशको निर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्ने...

तोलामा १२ हजार दुई सयले घट्यो सुनको भाउ

    स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । आज सुन प्रतितोला...