काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रका बाँदर निरोगी रहेको र दर्शनार्थी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ । कोषले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै पशुपतिका बाँदरबाट तीर्थालु आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेको हो । नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको छ ।
पशुपतिमा बाँदरको आतंकबाट दर्शनार्थी पीडित भएको, एड्स, क्यान्सर रोग लागेका बाँदरबाट त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै गत वर्षको चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सो रिट खारेजीको मागसहित कोषले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको हो । सर्वोच्चले बाँदरको टोकाइ र आतंक रोक्न तथा भयमुक्त वातावरण बनाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोष र सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
कोषले पशुपति क्षेत्रमा रोगी बाँदरको टोकाइले पर्यटकमा संक्रमण भएको भन्ने कुनै सूचना कार्यालयमा प्राप्तसमेत नभएको स्पष्ट पारेको छ । कुनै पनि नागरिकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्वतन्त्रतापूर्वक घुम्न पाउने वातावरणमा पशुपतिको बाँदरले अवरोध नपु¥याएको सर्वोच्चलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ । पशुपति क्षेत्रमा एचआइभी एड्स, क्यान्सर र रेबिज रोगका संक्रमित बाँदरहरू भएको र मन्दिरमा आउने भक्तजनको सुरक्षामा रोगी बाँदरबाट सम्भावित खतरा भएको भन्ने विषय कपोकल्पित रहेको कोषले दाबी गरेको छ ।
कोषले पशुपति क्षेत्रमा भएका बाँदरको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय, बाँदरबाट मानिसमा सर्ने र मानिसबाट बाँदरमा सर्ने रोगको परीक्षण गर्न ‘सेन्टर फर मलिकुलर डायनमिक नेपाल’ नामक संस्थालाई मात्रै स्वीकृति दिइएको जनाएको छ । उक्त संस्थाले गरेको परीक्षणमा बाँदरमा कुनै रोग देखिएको थिएन । दोस्रोपटक १५ वैशाख ०७४ मा ग्रिनगार्ड नेपाल अनामनगरनामक संस्थालाई बाँदरहरूमा के–कस्ता रोग छन् भनेर स्वास्थ्य उपचारका लागि अनुमति दिँदा संक्रमण फैलने रोग नभेटिएको जनाएको छ ।
पशुपति क्षेत्रमा बाँदरको आतंक, विभिन्न रोगको संक्रमण बढेको र भक्तजनमा त्यसको संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै अधिवक्ता मधुर पाठकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र कोष सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकार र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा बाँदरको आतंक रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
