टेलिभिजन प्रसारणमा ‘क्लिन फिड’ नीतिको प्रसङ्ग १२ वर्ष अघिदेखि चर्चा हुँदै आएको हो । २०७३ मा कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगे पनि भारतीय च्यानल र केबल प्रदायकहरूको स्वार्थमा यो रोकिएकोे यथार्थ हो । अनेकौँ बहानामा अहिलेसम्म लागू हुन नसकेको
मार्क्सले भनेजस्तो धनाढ्य बन्न कसैको श्रम नै शोषण गर्नुपर्ने जमाना यो होइन । ज्ञान, बुद्धि र कलाका माध्यमबाट पनि
सन् १९७२ मा जुन ५ देखि १६ सम्म चलेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले जुन ५ को दिनलाई विश्व वातावरण
मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएपछि एक प्रकारको तरंग उत्पन्न गराइएको छ। अध्यादेशका रूपमा जारी भएर यसले
