सरकारी वा निजी क्षेत्रका जलविद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने सहमति लिन अब २० लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रीपरिषदले
प्रदेश—५ ले अगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार अमेरिकी डलर बनाउने गरी योजना तर्जुमा थालेको छ । निक्कै
लिबियाको राजधानी त्रिपोलीमा विद्रोही समूहसँगको लडाइँ चर्किएपछि संकटकाल घोषणा गरिएको छ । विद्रोहीसँग घमासान लडाइँ भएपछि संयुक्त राष्ट्र समर्थित
