सरकारले हचुवाको भरमा ल्याएको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ अन्ततः बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले तयारी बिना नै पपुलर बन्न स्मार्ट प्रविधिमा आधारित सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले मागबमोजिम आपूर्ति गर्न नसकेपछि स्मार्ट लाइसेन्स
लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै ४३ वटा गाडी खरिद गरेको निश्कर्ष निकालेको
प्रदेश ५ सरकारले खर्च मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गर्यो । यसैअनुसार कमभन्दा कम गाडी खरिद गर्ने योजना
