स्मार्ट लाइसेन्स बन्द हुँदै, पुरानै लाइसेन्स वितरण गर्ने सरकारको तयारी
सरकारले हचुवाको भरमा ल्याएको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ अन्ततः बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले तयारी बिना नै पपुलर बन्न स्मार्ट प्रविधिमा आधारित सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले मागबमोजिम आपूर्ति गर्न नसकेपछि स्मार्ट लाइसेन्स नै बन्द हुन लागेको हो ।
यसअघि छापेको स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड सकिएको छ । नयाँ टेन्डर भएको छैन । स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ टेन्डर पाएको मद्रास सेक्युरिटी लिमिटेडसँगको सम्झौता सकिएको छ । यस्तै नेपालमा स्मार्ट लाइसेन्स छापिरहेको मालिका सेक्युरिटिजले सम्झौताविपरीत कार्ड छापेको भन्दै सरकारले सम्झौता रद्द गरिदिएको छ । त्यसैले स्मार्ट लाइसेन्स अभाव भएको छ ।
वार्षिक १२ लाख बढीले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएकोमा यातायात व्यवस्था विभागले चार लाखमात्र वितरण गर्दै आएको थियो । अहिले दैनिक १० हजार सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि आवेदन दिँदै आएका छन् । तर विभागसँग स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड सकिएको छ ।
सरकारले स्मार्ट कार्ड वितरण गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर प्रदेश सरकारले पनि कार्ड पाएका छैनन् । ‘स्मार्ट कार्ड सकिएको अवस्थामा दैनिक आउने सेवाग्राहीलाई के जबाफ दिने ?’ यातायात कार्यालयका एक अधिकारीले नेपाल समयसँग भने, ‘सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि बिना तयारी स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने निर्णय गर्दा हामी जनताको नजरमा नराम्रो बनेका छौं ।’ उनका अनुसार यस्तो झन्झटिलो व्यवस्था लागू गर्नु भन्दा पहिलेकै लाइसेन्स ठिक थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागका एक उच्च अधिकारीले भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटीसँग कार्ड छपाइको सम्झौता र कार्ड तथा छाप्ने मेसिनसमेत आयात गरेर सरकारले अदूरदर्शी निर्णय गरेको बताए । उनले भने, ‘त्यसैले कार्ड अभाव भएको छ ।’
मसिन मर्मत गर्न जर्मन प्राविधिक बोलाउनैपर्छ
यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट कार्ड छपाइका लागि ९ बटा मेसिन जर्मनीबाट मगाएको थियो । तीमध्ये चारवटा मेसिन बिग्रेका छन् । ती मेसिन मर्मत गर्न आउने प्राविधिकले अन्य खर्चबाहेक पाँच लाख शुल्क लिने गरेका छन । यस्तै मगाएको एक महिनापछि मात्र जर्मनबाट प्राविधिक आइपुग्छन् ।
मद्रास र मालिकाबीच किचलो
सकरकाले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मा भारतको मद्रास सेक्युरिटीलाई दिएको थियो । मद्रासले पहलो चरणमा छापेका एक लाख ६० हजार लाइसेन्स त्रुटिपूर्ण थिए । ती लाइसेन्सका मेमोरी चिप्स उप्किएर कामै नलाग्ने भए । तर मद्राससँग सरकारले कुनै स्पष्टीकरण सोधेन । कारण मद्रास कम्पनीले स्मार्ट लाइसेन्सको सम्पूर्ण सर्भर उसले नै नियन्त्रणमा लिएको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले मद्रास सेक्युरिटी बिना स्मार्ट लाइसेन्सको एउटा अक्षर पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन । मद्रासले स्मार्ट लाइसेन्स लेजर टेक्नोलोजीमा छपाइ गर्दै आएको थियो ।
सरकारले पछिल्लो समय स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी टेन्डरमार्फत मालिका सेक्युरिटीलाई दियो । सुरुमा पाँच लाख लाइसेन्स छाप्ने गरी जिम्मा पाएको मालिकाले लेजर टेक्नोलोजीमा नछापी लिथो प्रविधिमा छापेको थियो । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको सरोकारवाला बताउँछन् । मालिकाले भने मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले डेटा उपलब्ध नगराएका कारण समस्या भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
मालिकाले छापेका ६ लाख लाइसेन्स स्मार्ट नभएको मद्रास सेक्युरिटीको दाबी छ । सरकारले छनोट गरेका यी दुइ लाइसेन्स निर्माता कम्पनीको एकअर्कालाई लागाएको आरोप कसको सत्य हो र कसको असत्य भन्ने पत्ता लाग्न सकेको छैन । दुवै कम्पनीको सम्झौता सकिएको छ । दुवै कम्पनीले सरकारबाट लिएको सर्भर र डेटा फिर्ता गरेका छैनन् । ती डेटा नभई सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्न सक्दैन ।
पुरानै लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी
यतिबेला यातायात व्यवस्था विभागसँग दुईवटा विकल्प छन्, तुरुन्त टेन्डर गरी स्मार्ट कार्ड झिकाउनुपर्ने वा पुरानै प्रविधिको लाइसेन्स कार्ड वितरण गर्ने । विभागले यी दुई विकल्पबारे निर्णय गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन पठाएको छ । टेन्डरमार्फत खरिद गरेको कार्ड विभागमा आउन कम्तीमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्न छक्छ । त्यतिबेला सम्ममा करिब २० लाख सेवाग्राहीको आवेदन पर्न सक्छ । स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिनले दैनिक बढीमा चार सय मात्र कार्ड छाप्न सक्छ । विभागमा हाल ५ वटा मेसिन चल्ने अबस्थामा छन ।
पाँचवटाले दैनिक दुई हजार कार्ड छाप्न सक्छ । तर आवेदन भने दैनिक १० हजार हाराहारीमा छ । यसैले पुरानै लाइसेन्स वितरण गर्ने विषयमा यातायात र मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले सरकारले तत्काल स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड वितरण नगरे दैनिक माग पूरा गर्न कठिन हुने बताए । उनले पुरानै लाइसेन्स वितरणका विषयमा भने केही बोल्न चाहेनन् ।
