निर्वाचनको परिणामपछि एमालेले चाल्नुपर्ने कदम

हाम्रो इकोनोमि

 

 

डा. केशव देवकोटा

 

 

नेपालमा गत २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर फेरी नयाँ संसद र सरकार गठन हुने भएपछि कतिपयले राजनीतिक समस्याको समाधान भएको ठानेका छन्भने कतिपयले फेरी ठूलो संकट सन्निकट बन्दैगएको बताउन थालेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते देशमा जुन ढंगको बिध्वंश भयो, त्यसको रहस्य हालसम्म खुल्न सकेको छैन । सो घटना दरबार हत्याकाण्ड र दासढुंगा हत्या काण्डजस्तै सधै रहस्यमै रहने अवस्था छ । उक्त बिध्वंश मच्चाउनेहरुले बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था र तत्कालीन सरकार कुनैको पनि परिवर्तन मागेका थिएनन् । तर भदौ २७ गते उक्त बिध्वशलाई कारण जनाएर संसदको बैठक चलिरहेकै बेला संसद बाहिरबाट त्यो पनि ०७२ को संविधानलाई चुनौती दिँदै पूर्ब प्रधान न्यायाधिशलाई प्रधानमन्त्रिमा नियुक्तगरी अनिर्वाचित प्रधानमन्त्रिको एकल सिफारिसमा निर्वाचित संसद बिघटनगर्ने र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्ने/गराउने काम भयो । खासमा त्यो राजनीतिक बिध्वंश थियो ।

भदौ २३ र २४ को बिध्वंशले देशको भौतिक क्षति भएको थियोभने भदौ २७ को घोषणाले राजनीतिक क्षति भएको थियो । त्यसपछि पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्रि दुबै हत्याउन नेपाली कांग्रेसमा अर्को बिध्वंश भयो । जसले नेपाली कांग्रेस यतिबेला ८९ सिटबाट घटेर १८ सिटमा खुम्चिनु परेको छ । कूल १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ । सार्वजनिक भएको परिणामअनुसार एमालेले ७८ बाट ९ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ४२ बाट ८ सिटमा खुम्चिनु परेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितका २६ दल मिलेर बनेको भनिएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ८ सिटमात्र ल्याउनु अर्को हँसिमजाकको बिषय छ । समानुपातिकतर्फको मतगणनामा पनि रास्वपाले ५० लाख मत प्राप्तगरेको छ । नेपाली कांग्रेसले १६ लाख ९२ हजार, एमालेले १४ लाख ११ हजार, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ७ लाख ६६ हजार, श्रम संस्कृति पार्टीले ३ लाख ५८ हजार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ३ लाख २४ हजार मत प्राप्तगरेको देखिन्छ । यसअघिको संसदमा १४ दल रहेकोमा अब केवल छवटा दलमात्र रहने भएका छन् । रास्वपाले त्यसरी बहुमत ल्याउनुमा सो पार्टीको संगठन राम्रो भएर होइन, नेकां र तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा देखिएको कलहका कारणले हो । त्यसैले हालको अवस्थामा रास्वपालाई बिभिन्न पार्टीका असन्तुष्ठ र बिद्रोहीहरुको संयुक्त मोर्चा भनेपनि हुनेभएको छ । हाल संसदमा आएका मुख्य तीन दलमध्ये एमालेको अवस्था तुलनात्मकरुपमा बढी सुदृढ देखिएको छ । किनकी सो पार्टीले गत निर्वाचन अगाडि बिभाजन र पुनरगठनको अवस्था ब्यहोर्नु परेको थिएन ।

त्यसैले अबको संसदमा संख्याका हिसावले नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने भएपनि बिचार र संगठनका हिसावले एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । अब पनि समस्याको समाधान हुने र देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने कुनै संभावना देखिएको छैन । किनकी दलीय राजनीति भएको मुलुकमा जब दलहरुमा संकटको अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यसले देशमा पनि संकटको सिर्जना गर्दछ । राजनीति बिचार र दर्शनका आधारमा सञ्चालन भएको हुनुपर्छभन्ने राजनीतिक शास्त्रको मान्यता छ । राजनीति जब बिचारबाट नभएर बल प्रयोगका आधारमा चल्नथाल्छ, तब देशमा गंभिर प्रबृतिका राजनीतिक दुर्घटनाहरु हुन थाल्दछन् । जसको उदाहारण नेपालका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुनै रहेका छन् । गत २१ गतेको निर्वाचनका अधिकांश परिणामहरु सार्बजनिक भैसकेका छन् । सो परिणामले अब संसदमा छवटा पार्टीको प्रतिनिधित्व हुने र छवटै पार्टी राष्ट्रिय दल बन्नेभएका छन् संख्यामा केही धेरथोर भएपनि सबै राष्ट्रिय दल हुनु अर्को बिचारणिय कुरा हो ।.

गत २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी भएका ६५ वटा दलमध्ये जम्मा छवटा पार्टी राष्ट्रिय दल बन्नुभनेको आफैमा राजनीतिक संकटको सूचक पनि हो । किनकी सदनमा आउन नसकेका दलहरु स्वतह सडकमा प्रस्तुत हुन्छन् । यो नेपालको परंपरा पनि रहँदैआएको छ । जो जसले गत २१ को निर्वाचनलाई भित्रीरुपमा परिचालन गरेका थिए, उनीहरुले नेपालमा ठूलै राजनीतिक कलहको शुरुवात गराउने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । क्रमका हिसावले रास्वपा पहिलो, दोश्रोे स्थानमा नेपाली कांग्रेस, तेश्रोमा एमाले, चौथोमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, पाँचौँमा श्रम संस्कृति पार्टी र छैठौँमा राप्रपाले समानुपातिकको थ्रेसहोल्ड पारगरेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । यीबाहेकका अन्य दलले प्रत्यक्षतर्फ एकसिट पनि जित्नसकेका छैनन् र समानुपातिकमा पनि थ्रेसहोल्ड पारगर्न सक्ने देखिएको छैन । त्यसैले अब ५९ वटा दलका लागि देशको शासन सत्तामा प्रभावपार्न अन्य उपाय अपनाउनुको कुनै बिकल्प देखिएको छैन । अब संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतमा रास्वपाले संसद र सरकार गठनगर्ने संभावना प्रबल रहेको छ । प्रबल यस मानेमाकि रास्वपाले गत निर्वाचनमा नवप्रबेशी नेता बालेन साहलाई भाबि प्रधानमन्त्रिकारुपमा अगाडि सारेको थियो । अब निर्वाचन सकिएपछिको अवस्थामा उक्त शोचमा केही परिवर्तन हुने संभावनाहरु पनि देखापरेका छन् ।

रास्वपाको विधानले पार्टीका सभापति प्रतिनिधिसभाको सदस्य रहेको खण्डमा सभापतिलाईनै संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्ने किटानी गरेको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रि हुनका लागि कुनैपनि दलको संसदीय नेता भएको हुनुपर्छभन्ने संवैधानिक ब्यवस्था पनि रहेको छ । गत २१ गतेको निर्वाचनमा रास्वपाले बहुमत हाँशिल गरेको भनिएपनि सरकार गठनका लागि केही बिवाद र बिलम्व हुनसक्ने अवस्था छ । हाल रास्वपामा जुन लहर आएकोजस्तो देखिएको छ, त्यो पार्टीको उपलब्धीमात्र नभएर संकट पनि हो । किनकी रास्वपाले अन्य पार्टीबाट बिद्रोह गरेकालाई आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवार बनाएर सांसदमा ल्याएको छ । त्यसैगरी रास्वपाले अन्य पार्टीका असन्तुष्ठहरुकै मतबाट बिजय प्राप्त गरेको स्पष्ट छ । अब नयाँ सरकार गठन भएर काम थाल्नासाथ सबै सन्तुष्ठ हुन्छन्भन्ने छैन । शुरुमै रवि लामिछाने र बालेन साहको समूह देखिएको छभने अब रास्वपामा नेकां, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र अन्य दलका बिद्रोहीहरुको अलग, अलग समूहहरु देखिने संभावनाहरु पनि रहेका छन् । त्यसैले संसदमा धेरैसिट ल्याउँदैमा रास्वपाले दम्भ प्रदर्शनगर्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यसैगरी हालको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी हुने प्रबल संभावना छ । सो पार्टीका गगन थापा बिशेष महाधिवेशनबाट सभापति तोकिनु भएको छ । तर प्रतिनिधिसभाका पराजित हुनुभएकाले एकातिर संसदीय दलको नेता अर्कै बनाउनुपर्ने अवस्था छभने अर्कातिर सोहि पार्टीको संस्थापन पक्ष (देउवा समूह) ले थापालाई सभापतिको मान्यतासमेत दिएको छैन । कतिपयले उहाँलाई निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेकाले नैतिकताका आधारमा पार्टीको सभापति पदबाट राजीनामा दिन सुझाएको पनि देखिएको छ । निर्वाचनको मुखैमा आएर गगन थापा र विश्व प्रकाशहरुले पार्टी बिभाजन गरेका कारण कतिपय नेताहरु उहाँहरुप्रति असन्तुष्ठ रहेका छन् । दोश्रो कुरा अब सभापति बाहिरबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने भएकाले फेरी अर्को बिभाजन र कलह शुरुहुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।

अब चैतको पहिलो साताबाट नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले आफ्नो नियमित महाधिवेशनको कदम चाल्ने अवस्था रहेको छ । नेपाली कांग्रेसमा एकातिर सभापति शेरबहादुर देउवालाई जबरजस्त पदबाट हटाउने काम भएको छभने अर्कातिर गत २१ गतेको निर्वाचनमा संस्थापन पक्षका धेरै नेताहरु पराजित भएको अवस्था छ । जसलेगर्दा गगन थापालाई पार्टीको सभापति पदबाट राजीनामागर्न र संस्थापन पक्षसँग समन्वय गरेर नियमित महाधिवेशनमार्फत पुरानै पार्टीमा फर्कन दबाव बढेको देखिएको छ । त्यसैगरी निर्वाचनको मतपरिणाम सार्बजनिक भएर एमाले तेश्रो स्थानमा पुगेपछि सो पार्टीमा पनि अध्यक्ष केपी ओलीलाई पदबाट हटाउने खालका खेलहरु शुरुभएको देखिन्छ । सो पार्टीबाट औपचारिकरुपमा त्यस्तो खेलको शुरुभएको नदेखिएपनि बिभिन्न कोणबाट प्रचारबाजीहरु भने भैरहेका छन् । तर परिस्थिति कस्तो छभने यतिबेलाको अवस्थामा सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले राजीनामा गरेर पछाडि हट्ने अवस्था पनि छैनभने उहाँलाई कसैले हटाउनसक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउन कि त उहाँ आफैले स्वेच्छाले पद त्याग गरेको हुनुपर्दछ कि भने नेपाली कांग्रेसकोजस्तै बिशेष महाधिवेशन आयोजना हुन सक्नुपर्दछ । यसैक्रममा एमालेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले त पार्टीको मत घट्नुका कारणबारे बैठक बसेर समीक्षा गरिने बताउँदै तत्काल नेतृत्व परिवर्तन नहुने स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा नवनिर्वाचित हुनुभएकी झाँक्रीले गत सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरागर्दै उपरोक्त खुलाशा गर्नुभएको थियो ।

घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा एमाले कम्युनिष्ट पार्टी भएका कारण उ थप सशक्त र आक्रामक बन्नसक्ने बढी संभावना छ । उसले अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग गठबन्धन गरेर निरन्तर सडक तताउने संभावना पनि रहेको छ । देशमा पछिल्लो समयमा देशी÷विदेशी शक्तिहरुबाट जसरी एमालेलाई र त्यसमा पनि केपी ओलीलाई मात्र खेद्ने जुन काम भयो, त्यसले जनसाधारणमा फेरी एमालेप्रति सहानुभूती बढाएको छ । एमालेले तत्कालै आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाईमात्र राखेर शक्तिशाली छायाँ सरकार बनाउने र देशभर संयन्त्र बिस्तारगर्ने, माओ बिचारधारालाई फेरी पार्टीमा स्थापना गराएर त्यसअनुसारका गतिबिधि गर्ने, बर्ग संघर्षको सिद्धान्तलाई अपनाउने र भाइचारा पार्टीहरुसँगको सम्बन्ध बिस्तारगर्ने होभने एमालेको पार्टी संगठन फेरी लाल किल्ला बन्नसक्ने अवस्था छ । रास्वपाले बनाउने संसद र सरकार दुबै बालुवाको महल हुने कुरामा दुईमत छैन । जसलाई क्षणभरमा उडाउन एमाले र मुख्यत केपी ओलीले राजनीतिक आँधिबेहरीको सिर्जना गर्नसक्नुपर्ने देखिएको छ ।