ठाकुर गैरेको चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन–२०८१ का लागि पाल्पा क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेका नेकपा एमालेका ठाकुर गैरेले जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने स्पष्ट लक्ष्यसहित आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, रोजगारी र सुशासनलाई मुख्य आधार बनाएर प्रस्तुत घोषणापत्रलाई उनले पाल्पाको समग्र रूपान्तरणको कार्ययोजना भएको बताएका छन् ।
घोषणापत्रमा पाल्पालाई आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासको दृष्टिले आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । विगतमा विकासका अवसर केही स्थानमा सीमित हुँदा धेरै बस्ती पछाडि परेको उल्लेख गर्दै गैरेले गाउँ–नगर, धनी–गरिब र केन्द्र–परिधिबीचको असमानता घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
शिक्षा क्षेत्र घोषणापत्रको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन, आधुनिक प्रविधिमा आधारित पढाइ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ । गरिब, दलित, महिला तथा पिछडिएका समुदायका विद्यार्थीका लागि लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकार भएको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा पाल्पाका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने योजना समेटिएको छ । अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको भौतिक संरचना सुधार, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त व्यवस्था, निःशुल्क तथा सहुलियतपूर्ण उपचार कार्यक्रम र मातृशिशु स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
रोजगारी सिर्जना घोषणापत्रको अर्को महत्वपूर्ण एजेण्डा हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यता कम गर्न स्थानीय स्तरमै उद्योग, पर्यटन, कृषि र साना व्यवसाय प्रवर्द्धन गरी रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । सीपमूलक तालिममार्फत युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति अघि सारिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सडक सञ्जाल विस्तार, ग्रामीण बस्तीलाई सदरमुकाम र बजारसँग जोड्ने योजना, सुरक्षित खानेपानी, विद्युत् र सञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दिगो र वातावरणमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई महत्व दिइएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, योजनामा जनसहभागिता र जनप्रतिनिधिको नियमित सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
