मधेशमा विवादित नियुक्ति: आदेश उल्लङ्घन र पद दुरुपयोग आरोप
मधेश प्रदेशमा सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएको एक बहुचर्चित निर्णय अहिले राजनीतिक, कानुनी तथा प्रशासनिक तहमा गंभीर विवादको केन्द्र बनेको छ। अदालतले स्पष्ट रूपमा कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीलाई नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्न परमादेश दिए पनि, मुख्यमन्त्री सरोज यादव र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव सुशील साहको संयुक्त पहलमा गरिएको ताजा कार्यले कानुनी शासन, सुशासन र नैतिकताको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सबैभन्दा विवादास्पद निर्णय भनेको फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी उजुरी विचाराधीन रहेको अवस्थामा दलित विकास समितिको उपाध्यक्ष पदमा गरिएको नियुक्ति हो । उक्त विषयमा न्यायिक परीक्षण अझै जारी छ, पीठले अन्तिम निष्कर्ष नदिएको स्पष्ट अवस्थामा समेत राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक शीर्ष तहले गरेको यो निर्णय, कानुनी दृष्टिले मात्र होइन, सुशासनका मूल्य–मान्यताका हिसाबले पनि पूर्ण रूपमा विवादास्पद छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार, चलिरहेको मुद्दा र अदालतको आदेश बेवास्ता गरी गरिएका यस्ता नियुक्तिहरू न न्यायसंगत हुन्छन्, न कानुनी रूपमा वैध ठहरिन्छन्। यस किसिमको हस्तक्षेपले राज्यका संवैधानिक अंगहरूको आदेशप्रति सरोकारवाला निकायले कत्तिको सम्मान राख्छन् भन्ने प्रश्न झन् तीव्र बनाएको छ।
यस प्रक्रियामा पद दुरुपयोग, अख्तियार दुरुपयोग तथा करोडौँ रुपैयाँसम्मको आर्थिक चलखेल भएको गम्भीर शंका व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। ती आरोपहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन राज्यका सबै संवैधानिक निकायहरूले उच्च प्राथमिकतामा लिएर विस्तृत तथा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने सरोकारवाला पक्षहरूको माग छ।
अझै गम्भीर पक्ष के भने, सचिव सुशील साहकै प्रत्यक्ष स्वार्थ, चलखेल र प्रभावमा राखेर विशेष व्यक्तिको नाम अग्रसर गराइ नियुक्ति गरिएको ठोस संकेत देखिन्छ। यसले स्वयं सचिव साह भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न भएको बलियो संकेत प्रस्तुत गर्दछ।
अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन, प्रक्रियागत त्रुटि, नैतिक दायित्वको हनन तथा सम्भावित आर्थिक अनियमितताका सूचकहरू एकसाथ देखिएको यस घटनाले मधेश प्रदेशको प्रशासनिक मर्यादा, कानुनी शासन र राजनीतिक शुद्धतामा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
यस प्रकरणमा उच्चस्तरीय, निष्पक्ष र तात्त्विक छानबिन अपरिहार्य देखिएको छ। राज्यका निकायहरू मौन रहने स्थितिमा यस्तो मिसालले भविष्यमा दण्डहीनता झनै बढाउने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रूप दिन सक्ने खतरा विशेषज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्।
