मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन नभए आन्दोलन गर्ने प्रेस सेन्टरको चेतावनी
प्रेस सेन्टर नेपालले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विस्तृत धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
संगठनले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकका विभिन्न प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै विधेयक संशोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
संगठनले विधेयकका केही दफा संविधान, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ र आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सिफारिससँग मेल नखाएको भन्दै यसप्रति संसदीय समिति र विभिन्न मञ्चमार्फत आफ्नो असहमति पहिले नै प्रकट गरिसकेको संगठनका महासचिव मनोज घर्तिमगरले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तमिा उल्लेख छ ।
पञ्चायती सोच झल्काउने प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयकका केही प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ।’ यस्ता प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संवैधानिक प्रावधानसँग प्रतिकूल भएको संगठनको ठहर छ । संगठनले विधेयकलाई ‘पञ्चायतकालीन कानूनभन्दा पनि प्रतिगामी’ भएको आरोप लगाएको छ ।
सिफारिस समिति र नियुक्तिको प्रक्रियामा असहमति
संगनठले मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएको सिफारिस समिति जसमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र सरकारबाट मनोनीत एकजना विज्ञ हुने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ । यसलाई अस्वीकार गर्दै संगठनले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा नयाँ समिति गठनको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
संरचनामा समावेशिता र विशेषज्ञताको माग
संगठनले काउन्सिलको संरचना संविधानबाट प्रत्याभूत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । काउन्सिलमा सूचना प्रविधि, मानवअधिकार, सञ्चार नीति जस्ता विषयका विज्ञलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
कार्यवाहक अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको नयाँ ढाँचा प्रस्ताव
विधेयकमा मन्त्रालयको सहसचिवलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था रहेकोमा आपत्ति जनाउँदै, प्रेस सेन्टर नेपालले काउन्सिलको वरिष्ठतम सदस्यलाई कार्यवाहक बनाउने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट पाँच वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने प्रावधान राख्न माग गरेको छ ।
बजेट र प्रतिवेदन संविधान अनुसार हुनुपर्ने, पत्रपत्रिका वर्गीकरणसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्थाको माग
स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रूपमा मिडिया काउन्सिललाई कायम राख्नका लागि यसको बजेट तथा वार्षिक प्रतिवेदन संवैधानिक आयोग सरह संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संगठनको माग छ । प्रेस प्रतिनिधि वितरण र पत्रपत्रिका वर्गीकरणको जिम्मेवारी काउन्सिलमार्फत कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै, यसका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय नबनुउञ्जेल अहिलेकै व्यवस्थालाई नै सुधार गर्नुपर्ने प्रेस सेन्टरको धारणा छ ।
संशोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन
विधेयक संशोधन नभएमा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर सबै निकायसँग सहकार्य गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि संगठनले दिएको छ। ‘दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हामी सबैसँग सहकार्यको आह्वान गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
संगठनका महासचिव घर्तीमगरले प्रतिनिधि सभाको विषयगत समिति तथा समग्र संसदलाई विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गरेका छन् ।
