समाजवाद निर्माणमा नीतिगत स्पष्टता खोज्न एमाले, बुद्धिजीवी परिषद् र प्रवासी मञ्चबीच सम्झौता

 

 

एमाले कार्यवाहक अध्यक्ष इश्वर पोखरेलले बौद्धिक समाजवाद निर्माण गर्न विचारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका छन् । एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा भएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा तयार पर्ने सम्बन्धमा एमालेको नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको संरक्षणमा नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् र प्रवासी नेपाली मञ्चबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम कार्यबवाहक अध्यक्ष पोखरेलले एमालेको विचारले नै समृद्ध र सुखी नेपालीको नाराले सार्थकता पाउने बताए । “समृद्धि र  सुखी नेपालीको नारा लागाउछौं र यो नारा मात्र हैन यो राष्ट्रिय आकांक्षा भन्नु नेपाल बौद्धिक  समाजवाद हो ।  नेपाल बौद्धिक  समाजवाद निर्माण हामी कसरी गर्न चहान्छौं भने आफ्ना विचारलाई व्यवस्थित बानाउनु पर्ने हुन्छ । व्यवस्थित विचारहरुलाई सोही ढंग अनुसार पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ,” कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले भने । सुखी समृद्ध नेपाल बनाउन पार्टीका संगठन सक्रिय हुन निर्देशन दिए ।

“संगठन संस्थाहरु क्रियासिल हुनु पर्छ । यो समझदारी गर्ने र काम नर्धारित समयमा सम्पन्न हुन्छ । एमालेले अगाडी सरेका कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गरेर आन्दोलन निर्माण गर्ने सहयोग पुर्‍याउनेलाई धन्यवाद दिन चहान्छु । हाम्रा जति पनि संस्थाहरु छन् यी सबैलाई परिचालित गर्नु पर्छ,” पोखरेलले भने । सम्झौता अनुसार समयमै नै काम गर्न उनले बुद्धिजीवी परिषद् र प्रवासी मञ्चलाई उनले आग्रह गरे । “वुद्धिजिवी परिषद प्रभासी मन्च एमालेको संस्था हो । उदेश्यका साथ त्यसको वर्किङ क्यालेन्डर आवस्यक छ । निर्णय गर्ने माइनुटमा लेख्ने हस्ताक्षर गर्ने तर काम नहुने अवस्था नहोस्,” उनले भने, “एक वर्ष भित्र काम सक्काउनु पर्छ ।” कार्यक्रम एमाले उपमहासचिव  प्रदिप ज्ञावलीले सुखी र सम्बृद्धी बनाउने  विकासको नयाँ अवधारणा  रहेको बताए । “नेपाल र नेपाली बिषेशताको समाजवाद सालीनको अवधारणाको ठोस मुक्त कामको रुप त्यस मध्य समग्रह अवधारणा निर्माण जसले पार्टीलाई समेत यसले महत्व दिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले साझेदारी गरेका छौ । यसमा प्रभासी मन्चको ठूलो योगदान छ ।  संसारभर छरिएका बौद्धिक रिसोर्स छ त्यो रिसोर्सलाई हामी पुर्‍याउन चाहान्छौं । सुखी नेपाल सुखी नेपाली लागायत तयार गर्न चाहान्छौं । त्यस्लाई विभिन्न ढलहरुको सहयोग चाहीन्छ,” उनले भने । प्रवासी नेपाली मञ्चका अध्यक्ष संजय थापाले  विदेशमा छरिएर रहेका धेरै बुद्धिजीवीहरूको सहयोगमा स्रोत साधन जुटाएर सहयोग गर्ने बताए । “सबै दस्ताबेज तयार गर्ने र समयमै काम सकाउछौ,” उनले भने ।

नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का उपाध्यक्ष विदान आचार्यले समाजवाद निर्माणको अवधारणा निर्माण हुने बताए । “नेपालको आफ्नो मौलिक समाजवादका आधारमा हाम्रा सुचकहरु हुनसक्छ । हामीलाई यो साझेदारीबाट आफ्नो मूल्य बिचार अन्तराष्ट्रिय स्तरमा लगिन्छ ।  हाम्रा निमित्त समाजवमदका लागी तयार गरेका छौं,” उनले भने । परिषद्का केन्द्रीय सदस्य विश्वास खतिवडाका अनुसार तीन संस्थाको सहकार्यले समाजवाद निर्माणमा नीतिगत स्पष्टता र कार्यनयनको दिशा र संगठनात्मक बल प्रदान गर्ने बताए ।

सम्झौता के भएको हो?

नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको संयोजनमा नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् र प्रवासी नेपाली मञ्चको संयुक्त सांगठनिक, बौद्धिक तथा स्रोत परिचालनबाट विभिन्न छलफल, अन्तरक्रिया तथा कार्यशाला गरी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को आधार निक्यौल गर्ने र त्यसको प्राप्तिका लागि निर्दिष्ट नीति, रणनीति, कार्यक्रम तथा नतिजाको रुपरेखा तयार गरी प्रकाशन गर्ने। उल्लिखित कार्य सम्पन्न गर्न ३ वटै संस्थाको प्रतिनिधि रहेको एक उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन गर्ने र सोको अधीनमा रहने गरी दैनिक कार्य सम्पादनका लागि ३ वटै संस्थाको प्रतिनिधि रहेको एक कार्यदल गठन गर्ने ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नीति पहिचान, लेखन, सम्पादन तथा प्रकाशनका लागि विज्ञहरूको क्लस्टर तयार गरी परिचालन गर्ने। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आधारपत्र तयार गरी त्यसमाथि राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न छलफल, अन्तरक्रिया तथा कार्यशाला आयोजना गर्ने। छलफल, अन्तरक्रिया तथा कार्यशालामा प्रवासी नेपाली विज्ञहरुको सहभागिता गराउने। उल्लिखित कार्य पुरा गर्नका लागि स्रोत संकलन तथा परिचालन गर्ने। ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को नीतिको अन्तिम रुप तयार भई पार्टीले अंगिकार गरिसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्ने। तय गरिएका सामग्रीलाई नेता, कार्यकर्ता र आम जनताले सजिलो ढंगले बुझ्न, अपनत्व ग्रहण गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न सहजताका लागि बृत्तचित्र लगायत श्रव्य दृश्य तयार गरी प्रचार प्रसार गर्ने । छलफल, अन्तरक्रिया तथा कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावहरु समेटेर ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी नेकपा (एमाले), नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका माध्यमबाट पार्टी केन्द्रलाई बुझाउने । सम्झौता भएको एक वर्षभित्र माथि उल्लिखित कार्य सम्पन्न गर्ने ।