सर्वोच्चको दृष्टि : घिसिङको रिटमा पनि शाक्यकै जस्तो ढिलाइ हुनेछ ?

 

 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा फेरबदल गर्दै सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पेको छ । उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सपथ लिएर कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । नयाँ नेतृत्वको आगमनसँगै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिसकेको छ ।

विशेष गरी, विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) खोल्ने, निम्न वर्गका उपभोक्तालाई ५० प्रतिशत छुट दिने तथा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल उठाउने निर्णय गरिएका छन् । साथै, औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक आपूर्तिका लागि भारतबाट विद्युत् आयात बढाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यसैबीच, पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । रोचक पक्ष के छ भने, २०७८ मा हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई अन्यायपूर्वक हटाइएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। तर, उनको मुद्दा बारम्बार पेसी तोकिने तर अन्तिम टुंगोमा नपुग्ने स्थितिमा रह्यो ।

एकै प्रकृतिको मुद्दामा भिन्न न्याय ? शाक्यको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ३२ पटकसम्म पेसी तोकेको तर फैसला हुन नसकेको विषय सबैका लागि चासोको विषय रह्यो । अहिले घिसिङले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कस्तो व्यवहार गर्नेछ ? के उनको मुद्दा पनि पटक–पटक स्थगित हुनेछ कि छिट्टै सुनुवाइ टुंगोमा पुग्नेछ ? विश्लेषकहरू भन्छन्, “कानुनी दृष्टिले हेर्दा दुवै मुद्दाको प्रकृति उस्तै छ, तर अघिल्लो रिटमा भएको ढिलाइ र अहिलेको निर्णयको गति हेर्दा सर्वोच्चको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ । कानुनी हिसाबले, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउने प्रावधान भए पनि सरुवासम्बन्धी व्यवस्था छैन । यसैले, अघिल्लो सरकारको निर्णयको आधार के थियो भन्ने प्रश्न उठ्छ। शाक्यले आफूलाई न्याय नदिएको गुनासो गर्दै घिसिङको मुद्दा अगाडि बढ्दा आफ्नो रिटलाई पनि विचार गरियोस् भन्ने चाहना राखेका छन् ।

कानुनी दृष्टिले हेर्दा समान प्रकृतिका मुद्दामा भिन्न निर्णय हुनु कानुनी समानताका सिद्धान्तविपरीत हुनेछ । अब प्रश्न यो उठ्छ– सर्वोच्च अदालतले कानुनी आधारमा निर्णय गर्छ कि शक्ति र प्रभावको आधारमा ? घिसिङको रिट पनि शाक्यकै जस्तो वर्षौँसम्म पेसी तोकिएर हेर्न नभ्याइने सूचीमा जानेछ कि छिट्टै टुंगो लाग्नेछ ? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर सर्वोच्च अदालतकै फैसला पछि स्पष्ट हुनेछ ।