भूमि अध्यादेश संकटमा, रणनीति बुन्दै सत्ता गठवन्धन

 

 

अध्यादेशबारे उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको निर्णयले सरकारलाई धक्का लागेको छ । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ शक्ति रहेको सरकारलाई अध्यादेशमा बहुमत जुटाउन सकस पर्ने देखिन्छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गराउन जसपा नेपाल राष्ट्रियसभामा निर्णायक छ । सरकारलाई समर्थन गरेको भए पनि उसले ६ मध्ये ५ अध्यादेशलाई मात्रै समर्थन गर्नसक्ने औपचारिक निर्णय गरेपछि सरकार समस्यामा परेकाे हाे । आलाेचकहरुले सरकारमाथि नैतिक प्रश्न समेत उठाउन थालेका छन् । जसपा नेपालले मात्रै होइन सरकारमै सहभागी भएको लोसपाले पनि यथास्थितिमा भूमि अध्यादेश स्वीकार्न नसक्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गर्दै यो अध्यादेशले वन फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने उल्लेख गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभामा लोसपाको एक सीट छ । लोसपाका शरतसिंह भण्डारी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारमा श्रममन्त्री छन् । त्यसो त यो अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि जारी गर्न रोकेका थिए, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश संशोधन गर्ने बचन दिएपछि मात्रै जारी गरेका थिए । यो अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको दुवै पार्टीको साझा निष्कर्ष छ ।प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशमा समर्थन मागेपछि उपेन्द्रले पार्टी उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा अध्यादेश अध्ययन कार्यदल नै बनाएका थिए ।

कार्यदलको सुझावपछि मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत नतोकी बिक्री वितरण गर्ने वा बाँड्न ल्याइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकपछि अध्यक्ष यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति र विरोध रहेको छ । उक्त अध्यादेशले मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुनसक्ने सम्भावना छ । यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर, बिचौलिया दलाल, सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरु, भू-माफियाहरू र ठूला रियल इ-स्टेट व्यापारीहरुका साथै आवास कम्पनीहरुलाई नै अत्यधिक लाभ हुनेछ । जसपा नेपालको यो निर्णयपछि सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेश अलपत्र पर्ने संकेत देखिएपछि हिजो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बसेको थियो ।

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्नु भनेको भूमिहीन किसानको विरोध गर्नु भएको टिप्पणी गरे । मंगलबार रौतहट पुगेर ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले भूमिहीन किसानको समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । यसको विरोध गर्नेले अध्यादेशको नभएर भूमिहीन किसानको विरोध गरेको हो। देशमा अहिले चार लाख भूमिहीन किसान रहेको र १० लाख अव्यवस्थित बसोबास रहेकाले अध्यादेशको विरोध गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।