नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने एजेन्डा थिएन : भीम रावल



हाम्रो इकोनोमि

 

 

नेकपा एमालेबाट निष्कासनमा परेका नेता भीम रावलले इटहरीमा राजावादी पक्षसँग भेटघाट गरेका छन् ।भेटघाटमा उनले २०४७ सालमा संवैधानिक राजतन्त्र उल्लेख रहेको बताउँदै उनले राजाकै अगाडि आफूले मन्त्रीको सपथ गरेको पनि सम्झिए । ‘२०४७ सालमा संवैधानिक राजतन्त्र भयो, एमालेले पनि मानेको हो, त्यही अन्तरगत म पहिलोचोटी मनमोहनजीको पालामा मन्त्री भएको हो, राजाकै अगाडि उभिएर सपथ लिएको हो,’ उनले भने, ‘२०६२/६३ मा गणतन्त्र ल्याउने भन्ने थिएन, यो म तपाईंहरुलाई जानकारी गराउँछु, धर्ननिरपेक्षता पनि थिएन, संघीयता पनि थिएन । आन्दोलनका क्रममा बाहिरबाट घुसपैठ भएर नेपालमा गणतन्त्र आएको उनले जिकिर गरे ।

‘हामीले चाहिँ संगठन गर्ने, अभिव्यक्ति दिने कुरा गर्नुपर्छ जुन संवैधानिक राजतन्त्र हो त्यही बाटोमा जाऔं भनेर सुरु गरियो, उनले भने, ‘जब आन्दोलन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो अनि घुसाउनेहरुले ठयाक्कै आएर छिराए । रावल यत्तिमै रोकिएनन् र भने, ‘अनि त्यो त कस्तो थियो भने कोशी नदी उर्लिएर आइसकेपछि तल केहीले छेक्दैन नि । जनआन्दोलनलाई उनले कोशी उर्लिएको जस्तै संज्ञा दिए । अहिले देशमा भइरहेको विकृति रोक्नका लागि दुई वटा मात्रै उपाय रहेको उनले बताए । आफू राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी भएको र व्यवहारिक कुरा गर्ने बताउँदै रावलले भने, ‘जनताले एकजुट भएर निर्वाचनको माध्ययमबाट पूर्णरुपमा पराजित गर्नुपर्यो । ठूलो मात्रामा अरु मान्छेलाई जिताउनु पर्यो र संविधानदेखि कहाँकहाँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हो । यो बाटोबाट मात्रै परिवर्तन गर्ने सम्भावना नरहेको भन्दै उनले जनता पनि परिचालित हुनुपर्ने बताए ।

झापामा ‘नेकपा एमाले जिन्दावाद, भोट केमा हलोमा’ भन्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले भने, ‘अब यस्तो स्थितिमा यस्ता खालका चरित्रका पात्रहरुको हातमा यो चिज (सत्ता) भएकाले यसलाई समाप्त गर्नका लागि निर्वाचन प्रणाली एउटा महत्वपूर्ण प्रणाली हो, निर्वाचनको माध्यमबाट मात्रै यो सबै हुन्छ कि हुँदैन मलाई अलिक शंका छ, जनता अलिक परिचालित हुनुपर्ला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नबिल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा नर्सिङ रुमको सुरुवात

    नबिल बैंक लिमिटेडले तीनधारास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नबिल नर्सिङ रुमको सुरुवात गरेको...

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा

    बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले...

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन: स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाउने

  सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुन: सिफारिस गरेको छ ।...

सरकारद्वारा ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार

    सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण...