पानी जहाज सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक संसदमा



हाम्रो इकोनोमि

 

 

पानी जहाज सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाइने भएको छ । यसका लागि सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी तयार पारेको विधेयक संसदमा पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यस सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका हुन् । उनका अनुसार पानीजहाज सञ्चालनलाई विकास र विस्तार गर्न ऐन बनाउन लागिएको हो । उनले विधेयक ल्याउनुको कारणबारे  भन्छन्, ‘प्रभावकारी नियमन गरी पानीजहाज सेवालाई सुरक्षित, स्तरीय, विश्वासनीय, नियमित र व्यवस्थित बनाउनु पर्ने हुन्छ । जलमार्गलगायतका वैकल्पिक यातायात सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना र नियमन संघको अधिकारको कार्य विस्तृतीकरणमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले यो विषय संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा भएकाले यसअनुसार ऐन बनाउन लागिएको जनाएको छ । प्रस्तुत विधेयक ऐनमा रुपान्तरण भएपछि जलमार्गको रुट निर्धारण, अनुमति र प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था हुनेछ । पानीजहाज निर्माण, पानीजहाज सेवा सञ्चालन, सर्भे, दर्ता गर्न, पानीजहाजमा रहने लिखत, दर्ता प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको हो । ‘व्यापारिक पानीजहाजलाई राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न, पानीजहाजमा नेपालको झण्डा प्रयोग गर्न, पानीजहाजको स्वामित्व र बन्धकीको हक हस्तान्तरण, टनेज तथा सुरक्षाको प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि पानीजहाज सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्त, प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोरमैला व्यवस्थापनको सर्त, मर्मत सम्भार, दुर्घटनाको जाँचबुझ, खोज तथा उद्दार, पानीजहाज कार्यालय, रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिनेछ । पानीजहाज निरीक्षक, कर्मचारीको नियुक्ति, नाविक किताब तथा नाविक परिचय पत्र, पोशाक, पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न नयाँ विधेयकको आवश्यकता परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यससम्बन्धी विधेयक संसदमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले २०८१ साल असार २७ गते मन्त्रालयललाई स्वीकृति दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
१४ खर्ब ५ अर्ब राजश्व उठने अनुमान, ६ खर्ब ५७ अर्ब बजेट घाटा

    सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा स्रोत अभाव...

लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड रकम विनियोजन

    सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।...

कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट सार्वजनिक

  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४...

कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत वृद्धि

  सरकारले कर्मचारीको  तलब करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा....