नेपालले वार्षिक डेढ अर्ब डलरको राँगाभैँसीको मासु चीन निर्यात गर्न



हाम्रो इकोनोमि

 

 

नेपाल र चीनका निजी क्षेत्रबीच नेपालबाट वार्षिक डेढ अर्ब अमेरिकी डलरको राँगाभैँसीको मासु निर्यात गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको छ । नेपालको हिमालयन फुड इन्टरनेशनल र चीनको साङ्घाई जियान फुड कम्पनी लिमिटेडबीच सोसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीसँगै सो कम्पनीले पहिलो चरणमा वार्षिक उक्त मूल्य बराबरको मासु निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चीनमा वार्षिक २७ लाख मेक्टिक्टन मासु आयात हुने तथ्याङ्क छ । हिमालयन फुड इन्टरनेशनलको सहकार्यमा रु छ अर्ब लागतमा पूर्ण स्वचालित आधुनिक पशु वधशाला आउँदो छ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने समझदारी बनेको छ । हिमालयन फुड प्रशोधित मासु निर्यातका लागि २०६८ मा स्थापना भएको थियो । कम्पनीले विभिन्न मुलुकमा प्रशोधित मासु निर्यात गर्दै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबिच प्रशोधित राँगाभैँसीको मासु चीन निर्यात गर्नेसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । चीनमा छ हजारभन्दा बढी ‘आउटलेट’ भएको खाद्यान्न तथा प्याकेटको मासुजन्य परिकार बेच्ने जियान फुडले राँगाभैंसी पालनका लागि प्राविधिक सहायताका साथै नेपालमा रु २० अर्व बराबरको लगानी गर्न चाहेको पशु वधशाला व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डा नवीनकुमार शर्माले जानकारी दिए । यसबाट पशुपालनमा संलग्न भएका वा हुन चाहने युवाले फाइदा लिन सक्ने विश्वास गरिएको छ । कार्यक्रमको कार्यान्वयनसँगै घाँस तथा साइलेज, पशुदाना, कुखुराको दानाका लागि चाहिने मासु र हड्डी, छाला प्रशोधनसंग सम्बन्धित उद्योग, कृषिक्षेत्रमा लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहकार्य गर्न सक्ने बताइएको छ । सरकारको सहयोगमा खोरेत रोगको नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन, घाँस उत्पादनका लागि सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने, पशुपालक किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेलगायत कृषक हितका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नबिल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा नर्सिङ रुमको सुरुवात

    नबिल बैंक लिमिटेडले तीनधारास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नबिल नर्सिङ रुमको सुरुवात गरेको...

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा

    बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले...

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन: स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाउने

  सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुन: सिफारिस गरेको छ ।...

सरकारद्वारा ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार

    सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण...