भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङबाट जग्गादान लिने एमालेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले कानुनसम्मत ठहर्याएको छ । जग्गादानको घोषणाविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो । संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेसँगै अब जग्गा पास तथा भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको घिमिरले बताए ।
नबिल बैंक लिमिटेडले तीनधारास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नबिल नर्सिङ रुमको सुरुवात गरेको...
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले...
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुन: सिफारिस गरेको छ ।...
सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण...
