भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङबाट जग्गादान लिने एमालेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले कानुनसम्मत ठहर्याएको छ । जग्गादानको घोषणाविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो । संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेसँगै अब जग्गा पास तथा भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको घिमिरले बताए ।
नेपालमा अहिले वैदेशिक व्यापार २८ भन्सार विन्दुबाट भइरहेको छ । जसमा...
भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा नाका बन्द रहेको र तातोपानी नाका संचालनमा आउन नसकेको...
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) ले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को...
विकास बैंकहरूको साझा संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल (डिबान) को अध्यक्षमा...