टेरामक्स प्रकरण–विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाने अख्तियारको निर्णय
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स खरिद प्रकरणमा भएको अर्बौ रुपैया अनियमितता प्रकरणमा अनुसन्धान टुंग्याएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरुमाथि आजै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ । अख्तियारले सामान्यतः सोमवार र विहीवार यस्ता मुद्दाहरु विशेष अदालतमा लैजाने गर्छ । शुक्रवार नै आयोगको बैठकले मुद्दा लैजाने निर्णय गरिसकेको स्रोतले जनाएको छ । आयोगमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन मन्त्रीहरु ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की र मोहन बस्नेतमाथि मुद्दा चलाउने सन्दर्भमा आयुक्तहरु विभाजित भएका थिए । तत्कालीन मन्त्रीको सन्दर्भमा मुद्दा दर्ता हुने वा नहुने विशेष अदालतमा अभियोगपत्र लैजाने बेलासम्म मात्र थाहा हुने आयोग स्रोतको भनाइ छ । स्रोतले भन्यो–तत्कालीन सन्चार सचिव र हालका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित प्राधिकरणका संलग्न अधिकारीमाथि मुद्दा चल्ने बुझिएको छ । तत्कालीन मन्त्रीहरुको सदन्र्भमा आयोग विभाजित भएकाले अन्तिममा के आदेश आउँछ त्यहि अनुसार हामीले अभियोजन पेश गर्ने हो । तर राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउने हो भने मुख्य सचिव र सचिवहरु पनि जोगिने ठाउँ छ । यसले आयोगमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । मुख्य निर्णयकर्तालाई जोगाएर सामान्य कर्मचारीहरुलाई मुद्दा चलाउनुको अर्थ हुन्न । आयोगले शुक्रवारको निर्णयलाई अति गोप्य राखेको छ । तर डेढ दर्जनभन्दा बढी व्यत्तिक्तविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुने बुझिएको छ । राजनीतिक तहका व्यक्तिलाई जोगाउन अन्तिमसम्म पनि आयोगमाथि दबाब छ । मुख्यसचिव अर्यालले समेत यसबीचमा दौडधुप गरेका छन् । विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्रिने कलबाट हुने राजस्वको अनुगमन गर्न अनि इन्टरनेट खपतको अनुगमन गर्न भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया थालेको थियो । यसमा अर्बौको अनियमितता भएको प्रमाण र तथ्यसहित नेपाल प्रेसले सबैभन्दा पहिले खुलासा गरेर लगातार सप्रमाण समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । यसको पहिलो निर्णय मोहन बस्नेत सन्चारमन्त्री भएकाले बेला गरिएको थियो । उनले नै टेरामक्सको नामै किटेर टिप्पणीमा सदर गरेका थिए । तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि टेरामक्स प्रविधि आयातका लागि पुरानो निर्णयलाई निरन्तरता दिंदै बजेट स्वीकृत गरेका थिए । विगत एक वर्षदेखि अख्तियारले यस प्रकरणको विस्तृत अनुसन्धान थालेको थियो । टेरामक्सका लागि ल्याइएका शंकास्पद सामानहरु भन्सार कार्यालयले रोकेपछिको चलखेलबारे समेत नेपाल प्रेसले प्रमाणसहित समाचार प्रकाशन गरेको थियो । टेरामक्सबारे उजुरी परेपछि अनुसन्धान अघि बढाएको अख्तियारको टोलीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, उनीपछिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल लगायतले गलत ढंगले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।उनीहरु दुवैविरुद्ध एमडिएमएस प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेको छ । टेरामक्स निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन सन्चार सचिवहरु डा. बैकुण्ठ अर्याल,विनोद प्रकाश सिंह,हरि बस्याललगायत पनि मुछिएका छन् । सिंह त्यसबेला सहसचवि थिए ।