जेठ महिनामा ४१ अर्ब १९ करोड राजश्व संकलन



 

 

आन्तरिक राजश्व विभागको राजश्व संकलनमा वृद्धि भएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो केही महिनामा राजश्व संकलनमा वृद्धि भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको राजश्व संकलन ४१ अर्ब १९ करोड छ । गत वर्ष सोही अवधिको संकलन ३७ अर्ब थियो । यो ११.३० प्रतिशतको वृद्धि हो । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मआन्तरिक राजश्वविभागले कूल ४ खर्ब ४८ अर्ब राजश्व संकलन गरेको छ । यो गतवर्षको सोहीअवधिको तुलनामा ९.६४ प्रतिशतले बढी हो । गतवर्ष जेठ मसान्तसम्मको राजश्व असुली ४ खर्ब ८ अर्ब थियो । गत वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म ४० अर्बले राजश्व संकलनमा वृद्धि भएको विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले जानकारी दिनुभयो । आयकर (भाडा र व्याजसमेत) बाट २ खर्ब ३२ अर्ब, मूल्य अभिवृद्धि कर (आन्तरिक) बाट १ खर्ब १२ अर्ब र अन्त शुल्कबाट ९५ अर्ब संकलन भएको छ । महानिर्देशक तिवारीका अनुसार स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अन्यबाट ८ अर्ब राजश्व उठेको छ ।

हालसम्म कूल लक्ष्यमा राजश्व असुली ७८.५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार अन्तिमसम्म लक्ष्य भेट्ने गरी राजश्व संकलनमा तीव्रता दिइने तिवारीले बताउनुभयो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले राजश्व संकलनमा तीव्रता दिननिर्देशन दिए अनुसार विभाग सक्रिय भएको तिवारीले जानकारी दिनुभयो । गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजश्व संकलनमा वृद्धि भएपनि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरेको महत्वाकांक्षी लक्ष्य भने भेट्न सकेको छैन । राजश्व संकलनमा करदाता कार्यालयहरु मध्येको ठूला करदाता कार्यालयको योगदान करिब ४० प्रतिशत छ । यो कार्यालयले १ खर्ब ७५ अर्ब राजश्व उठाएको छ । ठूला करदाता कार्यालयको लक्ष्य २ खब ३८ अर्ब थियो । वार्षिक एक अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताबाट ठूला करदाता कार्यालयले कर उठाउँछ । एक अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाता संख्या ५ सय ४५ छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेललाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको माओवादीको आरोप

    नेकपा माओवादी केन्द्रले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई

यस्तो छ एमाले सचिवालय बैठकको निर्णय

    नेकपा एमालेले आसन्न केन्द्रीय कमिटीका लागि तयार राजनीतिक प्रतिवेदन सचिवालयबाट पारित

अख्तियारलाई टेलिफोन ट्र्याकिङको अधिकार

    २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

    भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको