सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा मन्त्रालयमा



 

 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सबैभन्दा धेरै शिक्षामा बजेट छुट्टाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । शिक्षामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा आगामी वर्ष २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजना सरकारको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षाका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको सरकारले यस वर्ष ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्दैछ ।

अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा शिक्षामा गुणात्मक सुधारलाई समृद्धिको आधार ठानिएको छ । त्यस अनुसारका विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड, दिवा खाजामा ८ अर्ब ३९ करोड र प्राविधिक शिक्षातर्फ १ अर्ब ५९ करोडलगायत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । अपांगमैत्री, लैंगिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षा कोठा निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड र विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षाविद् प्रा.डा.बालचन्द्र लुइँटेल बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण हुँदै आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कमजोर छ । त्यसैले बजेट राम्रो छ तर कार्यान्वयनमा सन्देह रहन्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मेयरविरुद्धको मुद्दाले राप्तीको नगरसभा अनिश्चित

    जनप्रतिनिधिहरूबीचको बेमेलका कारण चितवनको राप्ती नगरपालिकाको नगरसभा यसवर्ष पनि अनिश्चित भएको

बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरको नगर सभामा झडप

    बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरसभाको वैठकमा झडप भएको छ । नीति

कानुन मन्त्री र संसदका कर्मचारीबीच वार्ता

    कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी र संघीय संसद

सहकारी पीडितको काठमाडौंमा प्रदर्शन

    सहकारी संस्थाका पीडितहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण