१ लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइने

 

 

सरकारले आगामी आर्थिक ०८१/८२ का लागि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो चालु आर्थिक वर्ष भन्दा जम्मा २ करोड रुपैयाँ बढी हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । जसमा रिर्टनी उद्यमशीलताजस्ता केही कार्यक्रम छन्,

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ६ अर्ब

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेटको ठूलो हिस्सा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अन्तर्गत स्थानीय तहमा सुचीकृत भएका २ लाख बेरोजगारलाई कम्तीमा १०० दिन रोजगारी दिने घोषणा गरिएको छ । उनीहरुलाई स्थानीय तहका निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराइने बजेटमा व्यक्तव्यमा उल्लेख छ ।
०७९ बाट सुरु भएको यो कार्यक्रमका लागि मात्र ६ अर्ब छुट्याइएको छ ।

श्रमिकलाई अभिमुखीकरण तालिम निःशुल्क

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम निःशुल्क गर्दै लैजाने घोषणा गरेको छ । अहिले श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि अभिमुखीकरण तालिम वापत ७०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।

अघिल्ला श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७ सयबाट बढाएर २ हजार ८०० रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । डीपी अर्यालले यो मन्त्रालय सम्हालेपछि बढेको शुल्क फेरि ७०० मै झारेका थिए । त्यस्तै सरकारले यस वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरुलाई ‘रिर्टनी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको सीप र व्यवसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता तथा रोजगारी सिर्जना गर्न, व्यवसाय सञ्चालन गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ ल्याएको अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् । यो कार्यक्रम मार्फत कम्तीमा एक लाख जनालाई स्वरोजगार बनाइने बजेटमा वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि विदेश गएर फर्केकाहरुको सीपमा आधारित उद्यमशिलता सम्बन्धी कार्यक्रममा ल्याउँने भनिए पनि सरकारले रिर्टनीहरुका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको थिएन । यो कार्यक्रमका लागि बजेट वक्तव्यमा रकम किटान गरिएको छैन ।

श्रम र रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधन गर्न ‘श्रमाधान’ सञ्चालन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यवसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने, गन्तव्य मुलुकमा अलेखबद्ध श्रमिकको दर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने विषय पनि बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष थप तीन प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग दुईपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाइने विषय पनि समेटिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट प्रदान हुने लाभको दायरा विस्तार गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा छ । यससम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालीम प्रदान गर्न ४३ करोड बजेट छुट्याइएको छ । रेमिट्यान्सको रकमबाट सामूहिक आवास बनाएमा पनि सरकारले सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ ।