रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको विकल्प होइन् : गृहमन्त्री श्रेष्ठ



 

 

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रेमिट्यान्सकै आधारमा अर्थतन्त्र धान्छु भन्ने सोच गलत भएको बताउनु भएको छ । रेमिट्यान्सले मात्र देश आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रुपमा विकास नहुने उहाँको भनाइ छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)को वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विकासका आधारका रुपमा रेमिट्यान्सलाई ‘इनपुट र ट्याक्स रेभिन्यू’ लाई लिएर अगाडि बढ्न खोजेमा त्यसले देशलाई वास्तविक दिशातिर लैजान नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले रेमिट्यान्सकै आधारमा अर्थतन्त्र धान्छु भन्ने सोचले देश आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रुपमा विकास नहुने प्रष्ट पार्नुभयो ।

‘पहिला अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन जरुरी छ । त्यो दिशामा हामी काम गरिरहेका छौं । विकासका आधारका रुपमा रेमिट्यान्स इनपुट ट्याक्स रेभिन्यु जस्ता कुरालाई मात्र हामीले विकासका आधार बनाएर अगाडि बढ्न खोज्यौं भने त्यसले देशलाई वास्तविक दिशातिर लैजान सक्दैन, ’उहाँले भन्नुभयो,‘ हामीलाई अहिले रेमिट्यान्सले ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । तत्कालै हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न सकिहाल्ने अवस्था छैन् । तर प्रवद्र्वन गरेर रेमिटेन्सकै आधारमा अर्थतन्त्र धान्छु भनेर सोच्ने हो भने देश कहिले पनि स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा पुग्दैन भन्ने कुरामा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ ।’ उहाँले उर्जा क्षेत्रमा नीति निर्माण र योजना बनाएर अगाडि बढ्न सरकार र निजी क्षेत्र एकठाउँमा उभिन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । नीति नियम परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको र उर्जा क्षेत्रको विकास भने प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने

    रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकामा नेपाल आयल निगमका लुम्बिनी प्रदेशिक भण्डारण

प्रधानमन्त्रीद्वारा एसियाली जनसंख्या सम्मेलनको उद्घाटन

    आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छैटौं एसियाली जनसंख्या सम्मेलनको उद्घाटनमा फरक शैली

३८ अंकले बढ्यो नेप्से, ९ अर्बको कारोबार

    बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा दोहोरो अंकले बढेर बन्द भएको छ

संविधान संशोधनमा कांग्रेस-एमालेबीच साझा धारणा बन्छ : गगन थापा

    नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दुई ठूला दलको सातबुँदे सहमतिलाई संस्थागत